शीर्षक पढ्दै लौ, बित्यास नै परेछ जस्तो ! यसो अगाडि पढ्दा र विचार गर्दाचाहिँ थाहा हुने रहेछ; सिङ्गो देशको तलब र सुविधा तोक्ने काम त मन्त्रिपरिषदकै त हो । अझ एउटा अर्थमन्त्रीले नै कसको तलब कति हुने भनेर तोक्दै त आएको छ । देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेकै मन्त्रिपरिषद हो र देशका सबै ठूला निर्णय गर्ने अधिकार उसैको हो । जनताले भोट दिने नै त्यसैका लागि हो !
कसले तोक्ने त ? अब राष्ट्रपति या अदालतले तलब तोक्ने कुरो भएन । कि मन्त्रिपरिषदले तोक्न पर्यो, कि विदेशीले तोकिदिन पर्यो !
कुरोको चुरो बुझ्दा जे हुँदै आएको छ र स्वाभाविक छ, त्यसैलाई पनि मसालेदार शीर्षक राख्ने हो भने जुरुक्क तातो रिस उठाउन सकिने रहेछ !
अहिले पारित ऐनमा खासमा आफै तलब तोक्ने भन्ने पनि रहेनछ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम सुविधा पाउने भन्ने रहेछ । सबैले पाउने भनेकै नेपाल सरकारले तोकेको तलब हो । विदेशी सरकारले तोकेको त होइन । नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद न हो । मन्त्रीपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै हुन् । यस्तोमा मन्त्रीले आफै आफ्नो तलब तोक्ने जस्तो देखिन आयो । तर एक एक मन्त्रीले मेरो तलब यति भनेर तोक्न पाउने भन्ने पनि होइन ।
शीर्षक राख्नेले मानौँ मन्त्रीले आफ्नो तलब आफै तोक्न पाउने नयाँ कानुन बनाइएजस्तो अर्थ देखाइदिए पछि एकछिन त मेरै पनि पारो तात्यो ! तर कसले तोक्ने त ? भन्ने प्रश्नमा जाँदाचाहिँ अलिकति प्रष्ट भयो । विश्वभर यस्तो काम गर्ने त सरकारले नै हो । नेपालमा पनि सरकारले तलब तोक्ने भन्ने व्यवस्था त रहेछ ।
ऐन बनाएर पनि त तलब तोक्न सकिन्छ । तोकिएको पनि हो । अहिलेसम्म २०४९ को ऐन कायम रहेछ । जसमा प्रधानमन्त्रीको ९ हजार र मन्त्रीको जम्मा ७ हजार तलब रहेछ । अब त्यो ऐनअनुसार तलब दिने हो भने त जम्मा ७ हजार भयो । तलबकै लागि हरेक वर्ष ऐन नै बदल्ने भन्ने कुरो पनि भएन । आज बदल्यो, भोलि कर्मचारीको तलब बढ्छ, मन्त्रीको नबढ्ने भन्ने कुरो भएन । अहिलेको ऐनमा तलब तोकिएको छैन, सरकारले तोकेबमोजिम भनिएको छ ।
ऐन अनुसार ७ हजार मात्रै दिने कुरो त भएन । यसो कामचलाउ निर्णय गर्दै नयाँ तलब कायम हुँदै आएको रहेछ । अहिले सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएछ । यो त बरु राम्रो निर्णय जस्तो लाग्यो ।
सरकारले तलब तोक्ने, राजश्व उठाउने, खर्च गर्ने र तलब खुवाउने त सामान्य काम नै हो । समस्या तलबको होइन, टेबलमुनिको कमिशनको हो । राजनीति भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार, षड्यन्त्र, कमिशन, लूट र अनियमितता जोडिँदै आएकाले यस्तो शीर्षक सुन्दा पनि अर्को लूट पो सुरु भयो कि जस्तो लाग्ने ! जे निर्णय र काम गरे पनि षड्यन्त्रको गन्ध आउने !
दोष कसको होला ? हाम्रो मात्रै त पक्कै होइन !
