के रास्वपा वा नयाँ दलले चुनाव जितेरै संविधान फेर्न सक्छन्?
दुई-तिहाइ बहुमत, राष्ट्रिय सभाको भूमिका र संघीयता संशोधनका संवैधानिक चुनौती
नेपालको संसदीय राजनीतिमा अहिले 'परिवर्तन' र 'नयाँ शक्ति' को चर्चा चुलिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा 'दुई-तिहाइ' बहुमत ल्याएर राज्य व्यवस्था र संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्ने सपना जनतामाझ बाँडिसकेका छन्। फलस्वरूप त्यही किसिमको जनमत पनि प्रप्त गरेका छन। तर, के प्रतिनिधिसभाको गणितीय विजय मात्रै नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय संरचना बदल्न पर्याप्त छ? संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक यथार्थको कसीमा हेर्दा यो बाटो सोचेजस्तो सहज भने देखिँदैन।
१. सदनको दोहोरो तगारो
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संसदीय स्वरूप 'द्विसदनात्मक' छ। प्रतिनिधिसभामा कसैको प्रचण्ड बहुमत हुँदैमा संविधान संशोधनको यात्रा पूरा हुँदैन। धारा २७४ ले स्पष्ट भन्छ; संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमत अनिवार्य छ। राष्ट्रिय सभा एउटा 'स्थायी सदन' हो, जसका सदस्यहरूको निर्वाचन प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गर्छन्। नयाँ दलहरूका लागि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो बहुमत पुर्याउन कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कुर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँका सदस्यहरूको कार्यकाल क्रमिक रूपमा मात्र सकिन्छ।
२. संघीयतामा प्रदेशको 'भिटो'
संविधानको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष संघीयतासँग जोडिएको छ। यदि कुनै दलले प्रदेशको सीमांकन फेर्न वा प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमा ल्याउन चाह्यो भने, उसलाई संघीय संसदको दुई-तिहाइ मात्र भएर पुग्दैन। त्यस्तो विधेयकलाई बहुमत प्रदेश सभाहरूले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। हालका सातमध्ये कम्तीमा चारवटा प्रदेशले सहमति नदिएसम्म संघीय संरचनामा कुनै पनि तात्विक फेरबदल सम्भव छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पुराना र परम्परागत दलहरूको बलियो सञ्जाल छ, जसलाई तोड्नु नयाँ शक्तिका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो।
३. 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को घेरा
लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ 'निरंकुशता' होइन। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ आत्मसात गरेको छ। यदि कुनै दलले जनमतको आडमा संविधानको मूल मर्म (जस्तै: गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता) मा प्रहार गर्न खोज्यो भने, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिने सामर्थ्य राख्छ। यसले के देखाउँछ भने, संविधान परिवर्तन गर्न केवल 'टाउकोको गन्ती' मात्र होइन, संवैधानिक नैतिकता र कानुनी वैधता पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ।
४. नारा भन्दा माथिको यथार्थ
राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्नका लागि 'व्यवस्था बदल्ने' नारा लगाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नितान्त भिन्न र जटिल छ। प्रतिनिधिसभाको मतले सरकार बनाउन र साधारण कानुन फेर्न त सजिलो होला, तर संविधान र संघीयता जस्ता आधारभूत संरचना बदल्न राष्ट्रिय सहमति, सबै तहका निर्वाचनमा जित र लामो कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य छ।
तसर्थ, परिवर्तनका भोका जनता र उत्साहित राजनीतिक दलहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि, लोकतन्त्रमा संवेगले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर पद्धति बदल्न धैर्यता र संवैधानिक परिपक्वताकै खाँचो पर्दछ। केवल प्रतिनिधिसभाको बहुमतले रातारात 'सिस्टम' फेर्ने कुरा संवैधानिक दृष्टिले 'अतिशयोक्ति' मात्र देखिन्छ।
