जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उत्तरदायित्व: नेपालको जलवायु जोखिम र विश्वव्यापी दायित्वको विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन
सारसंक्षेप (Abstract)
यस विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनले नेपालको नगण्य कार्बन उत्सर्जन (०.०५% भन्दा कम) र यसले भोगिरहेको चरम जलवायु जोखिमबिचको गहिरो असन्तुलनलाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्दछ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विष्फोटन र जलविद्युत पूर्वाधारमाथिको 'क्यास्केडिङ' असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटमा पारेको छ। अगस्ट २०२६ को विनाशकारी बाढी र 'क्षति र नोक्सानी कोष' (FRLD) को अपर्याप्तताले विश्वव्यापी जलवायु वित्त संरचनाको असफलता र 'जलवायु ऋणपासो' को यथार्थलाई उजागर गरेको छ। यस सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को ऐतिहासिक सल्लाहकार रायलाई आधार मान्दै, यस प्रतिवेदनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब आर्थिक सहायताको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम 'पूर्ण क्षतिपूर्ति' (Full Reparations) को बाध्यकारी कानुनी दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
१. पृष्ठभूमि र समस्याको पहिचान
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र हिमाली भू-बनोटले यसलाई प्राकृतिक सौन्दर्य मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अग्रपङ्क्तिमा पनि उभ्याएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास (GHG) उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्तै नगण्य रहेको छ। तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि नेपालको कुल उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ०.०२७ देखि ०.०५ प्रतिशतको बिचमा मात्र सीमित छ। यद्यपि, आज नेपाल गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिहरू, अप्रत्याशित खडेरी, हिमताल विष्फोटन, र विनाशकारी बाढी-पहिरोको चपेटामा परेको छ। यस विषमताले एउटा गम्भीर नैतिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ: नेपालले भोगिरहेको यो अथाह क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने? के समस्या सिर्जनामा कुनै भूमिका नभएका गरिब तथा विकासशील राष्ट्रहरूले मात्रै यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हो?
यस प्रतिवेदनले जलवायु न्यायको (Climate Justice) आधारभूत मान्यतालाई केन्द्रमा राख्दै नेपालको कार्बन पदचाप, जलवायु सिर्जित आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति, जलविद्युत क्षेत्रमाथिको सङ्कट, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको अवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले भर्खरै स्थापित गरेका कानुनी दायित्वहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ। विश्लेषणले के स्पष्ट पार्दछ भने, नेपालले जलवायु न्यायका लागि उठाउने आवाज अब केवल कूटनीतिक अनुनय-विनयमा सीमित छैन; यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा समर्थित एक बाध्यकारी कानुनी दाबी बनिसकेको छ।
२. नेपालको उत्सर्जन परिदृश्य र विश्वव्यापी विरोधाभास
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको मुख्य कारक मानिएको कार्बन डाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनमा विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको योगदान शून्यप्रायः छ।
२.१ प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय तुलना
सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार एक औसत नेपाली नागरिकले वार्षिक रूपमा करिब ०.५४ देखि ०.५ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने गरेको छ। यसको ठीक विपरीत, प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन यसभन्दा कयौँ गुणा बढी छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन १३.६ टन र चीनमा ९.३ टन रहेको छ, जबकि विश्वव्यापी औसत नै ४.६७ देखि ४.८९ टनको हाराहारीमा छ। यो तथ्याङ्कले ऐतिहासिक रूपमा औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिने राष्ट्रहरूले वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन थुपारेको र त्यसको परिणामस्वरूप नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले सजाय भोगिरहेको तथ्यलाई उजागर गर्दछ।
| देश / क्षेत्र | प्रतिव्यक्ति वार्षिक CO2 उत्सर्जन (टन) | विश्वव्यापी उत्सर्जनमा प्रतिशत |
|---|---|---|
| नेपाल | ०.५० - ०.५४ | ०.०२७% - ०.०५% |
| विश्वव्यापी औसत | ४.६७ - ४.८९ | १००% |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | १३.६ | - |
| चीन | ९.३ | - |
| भारत | २.१७ | - |
२.२ नेपालको आन्तरिक उत्सर्जनको संरचना
नेपालभित्र हुने थोरै उत्सर्जनको संरचना पनि अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन (LULUCF बाहेक) सन् २०२२ मा ५६.७ मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड समतुल्य (MtCO2 eq.) थियो। यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रको नभई कृषि क्षेत्रबाट निस्कने मिथेन (Methane) ग्यासको रहेको छ। त्यसैगरी, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन र वन (LULUCF) क्षेत्र कार्बन अवशोषक (Carbon Sink) हुनुपर्नेमा, केही वर्षयता यस क्षेत्रबाट पनि खुद उत्सर्जन सकारात्मक देखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रतर्फ हेर्दा, दाउरा र परम्परागत इन्धनको अधिक प्रयोगका कारण आवासीय क्षेत्र (Residential sector) ले सबैभन्दा बढी मिथेन र नाइट्रस अक्साइड उत्सर्जन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
२.३ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC) र आर्थिक चुनौती
आफ्नो नगण्य उत्सर्जनका बाबजुद नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC 3.0) अनुसार सन् २०३० सम्ममा १४,०३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्ता परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्यहरू हासिल गर्न सन् २०३५ सम्ममा कुल ७३.७४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जसमध्ये १०.८२ बिलियन डलर (१४.६८%) मात्र नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सक्नेछ भने बाँकी ६२.९१ बिलियन डलर (८५.३२%) अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले देखाउँछ कि नेपाल जलवायु न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वित्तीय दायित्व पूरा नगरेसम्म यो महत्त्वाकाङ्क्षा यथार्थमा परिणत हुन असम्भव छ।
३. 'एसियाको वाटर टावर' र बढ्दो सङ्कटको भूराजनीति
नेपालको उत्तरी सिमानामा फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय (HKH) क्षेत्रलाई "एसियाको वाटर टावर" वा तेस्रो ध्रुव (Third Pole) को उपनामले चिनिन्छ। यस क्षेत्रले नेपाललाई मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका भारत, बङ्गलादेशसहित करिब २ अर्ब जनसङ्ख्याको लागि पानी, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
३.१ हिमनदी पग्लिने दर र हिमताल विष्फोटनको जोखिम
जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा झण्डै दोब्बर गतिले बढिरहेको छ। सन् १९७७ देखि २०१० सम्मको अवधिमा मात्र नेपालको हिमालय क्षेत्रले आफ्नो कुल बरफ भण्डारको २९ प्रतिशत (१२९ घन किलोमिटर) गुमाइसकेको छ। वैज्ञानिक प्रक्षेपणहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राखे तापनि सन् २१०० सम्ममा यस क्षेत्रका एक तिहाइ हिमनदीहरू लोप हुने र उच्च उत्सर्जनको परिदृश्यमा यो क्षति ८० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
हिउँ र हिमनदी पग्लिने गति बढेसँगै नयाँ हिमतालहरू बन्ने र पुराना तालहरूको आकार बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ। हाल नेपालमा करिब ४७ वटा हिमतालहरूलाई 'अत्यन्तै खतरनाक' (Potentially Dangerous) सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ। हिमताल विष्फोटन बाढी (GLOF) ले कुनै पूर्वचेतावनीबिना नै तल्लो तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय विनाश ल्याउने गर्दछ।
३.२ अन्तर-सीमा (Transboundary) चुनौती र नदी बेसिनको अस्थिरता
हिमाली नदी प्रणालीहरू केवल एउटा राजनीतिक सिमानाभित्र सीमित छैनन्। नेपालतर्फ बग्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रणालीका कतिपय उद्गमस्थलहरू तिब्बतमा पर्दछन्। तापक्रम वृद्धि र पर्माफ्रोस्ट (Permafrost) पग्लिनाले माथिल्लो हिमाली क्षेत्रको भौगर्भिक संरचना कमजोर बन्दै गएको छ, जसका कारण नदीहरूले आफ्नो प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्ने र अचानक गेग्रानसहितको बाढी (Debris Flow) ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा यो अन्तर-सीमा अवस्थितिले गम्भीर सूचना-अभावको सङ्कट सिर्जना गरेको छ। चीनसँग हिमाली क्षेत्रको अनुगमन गर्ने उच्च प्रविधि भए तापनि विपद्को समयमा नेपाल र चीनबिच वास्तविक समयमा (Real-time) तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन। अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले यसै समन्वय अभावलाई उजागर गरेको थियो। यसर्थ, हिमाली सङ्कट अब केवल नेपालको मात्र नभई सिङ्गो दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक र अस्तित्वको मुद्दा बनिसकेको छ।
४. जलवायु सिर्जित क्षति र नोक्सानी (Loss and Damage) को विस्तृत मापन
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने क्षति केवल भविष्यको सिद्धान्त होइन; नेपालले यसलाई हरेक वर्ष आर्थिक र अमानवीय क्षतिको रूपमा भोगिरहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MoFE) ले सन् २०२१ मा जारी गरेको राष्ट्रिय ढाँचाअनुसार नेपालमा जलवायु सिर्जित क्षतिको वस्तुनिष्ठ मापन गर्न थालिएको छ। यसलाई आर्थिक क्षति (Economic Loss) र गैर-आर्थिक क्षति (Non-Economic Loss) गरी दुई भागमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
४.१ आर्थिक क्षति र गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव
सन् १९७१ देखि २०२५ सम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा जलवायुजन्य विपत्तिहरूको आवृत्तिमा डरलाग्दो वृद्धि भएको देखिन्छ। विगत एक दशकमा नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिबाट वार्षिक औसत २२१.३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २७.७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको प्रत्यक्ष क्षति व्यहोरेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.०८% हुन आउँछ। तर चरम विपत्तिको वर्षहरूमा यो आँकडा निकै माथि पुग्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा तराईमा आएको बाढीले मात्र झण्डै ५८५ मिलियन डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.०८%) बराबरको क्षति पुर्याएको थियो।
अनुमानित भविष्य अझ भयावह छ। उचित न्यूनीकरणका उपायहरू नअपनाइएमा सन् २०५० सम्ममा नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२% देखि २.५% सम्म र सन् २१०० सम्ममा ९.९% सम्म जलवायु क्षतिको रूपमा गुमाउनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, कुल आर्थिक क्षतिको करिब ७५% भौतिक सम्पत्ति र पूर्वाधारको विनाशबाट हुन्छ भने कृषि क्षेत्रले १८%, पशुपालनले ४% र खाद्य भण्डारणले ३% क्षति व्यहोर्ने गरेको छ।
| क्षतिको प्रकार / वर्ष | क्षतिको अनुमानित मूल्य / प्रतिशत | मुख्य प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|
| वार्षिक औसत क्षति (विगत १ दशक) | २२१.३ मिलियन डलर (०.०८% GDP) | भौतिक सम्पत्ति (७५%), कृषि (१८%) |
| सन् २०१७ को तराई बाढी | ५८५ मिलियन डलर (२.०८% GDP) | कृषि, आवास, पूर्वाधार |
| सन् २०५० को प्रक्षेपण | GDP को २.२% - २.५% | समग्र अर्थतन्त्र |
| सन् २१०० को प्रक्षेपण | GDP को ९.९% | समग्र अर्थतन्त्र |
४.२ गैर-आर्थिक क्षति (Non-Economic Loss and Damage)
आर्थिक तथ्याङ्कले विपत्तिको वास्तविक मानवीय मूल्यलाई समेट्न सक्दैन। गैर-आर्थिक क्षति (NELD) अन्तर्गत मानव जीवनको क्षति, विस्थापन, मनोवैज्ञानिक आघात, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश र जैविक विविधताको ह्रास पर्दछन्।
नेपालमा जलवायुजन्य विपत्तिका कारण वार्षिक औसत ६४७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विपत्तिपछिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव झनै गम्भीर छ। सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीबाट प्रभावित समुदायमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, ८५% भन्दा बढी प्रभावितहरूले मनोसामाजिक समस्या झेलिरहेका छन्, जसमध्ये ७०% मा डिप्रेसन र ५७% मा एन्जाइटी (Anxiety) जस्ता गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन्। यसका साथै, परम्परागत ज्ञानको लोप, धार्मिक स्थलहरूको विनाश र जीविकोपार्जनको आधार गुम्दा ग्रामीण समुदायहरूको सामाजिक संरचना नै विखण्डित हुन पुगेको छ। यस्ता गैर-आर्थिक क्षतिलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न असम्भव छ, जसले गर्दा अनुकूलन (Adaptation) मात्र पर्याप्त हुँदैन र क्षतिपूर्तिको अवधारणा अनिवार्य बन्न पुग्छ।
५. जलविद्युत क्षेत्रमा जलवायु जोखिमको बज्रपात र 'क्यास्केडिङ इफेक्ट'
नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको जलविद्युत क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनिरहेको छ। नेपालका ९५% भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित (Run-of-river) प्रकृतिका छन्। यसको अर्थ, हिउँ पग्लिने चक्र र मनसुनी वर्षाको ढाँचामा आउने थोरै मात्र परिवर्तनले पनि विद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
५.१ अगस्ट २०२६ को विनाश र पूर्वाधारको सङ्कट
अगस्ट २०२६ को अन्त्यतिर भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको अकल्पनीय बाढी र गेग्रान बहावले (Debris Flow) नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको जोखिमलाई नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गर्यो। यस विपत्तिमा परी बाह्रवटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भए, जसका कारण नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १०% (करिब ४३१ मेगावाट) क्षणभरमै प्रणालीबाट बाहिरियो। यसका अतिरिक्त, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अन्य १५ वटा आयोजनाहरू (कुल ४७० मेगावाट) मा पनि गम्भीर क्षति पुग्यो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) का अनुसार भौतिक संरचनामा मात्र करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। यस विपत्तिमा परी ९०० भन्दा बढी प्राविधिक तथा कामदारहरू सुरुङभित्र फसेका वा बेपत्ता भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरूको करिब ४५३ मिलियन डलर ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाले पनि गम्भीर भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्यो।
५.२ सम्प्रभु ऋण सङ्कट (Sovereign Debt Risk) र बिमाको सीमा
यस्ता ठूला विपत्तिहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा शृङ्खलाबद्ध असर (Cascading effect) पार्दछन्। विदेशी वा बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट महँगो ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजनाहरू प्राकृतिक विपत्तिले ध्वस्त पार्दा, आयोजना मात्र डुब्दैन, देशको सम्प्रभु ऋण तिर्ने क्षमता (Sovereign borrowing capacity) नै सङ्कटमा पर्छ। अगस्ट २०२६ को विपत्तिको समग्र पुनर्निर्माण लागत ४ देखि ५ बिलियन अमेरिकी डलर (नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १०%) लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि धेरैजसो आयोजनाहरूको बिमा गरिएको हुन्छ, तर बिमाले केवल भौतिक क्षतिको मात्र सोधभर्ना गर्छ। विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हुने राजस्व घाटा, समय ढिलाइबाट बढ्ने लागत र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने तरलताको चापलाई बिमाले समेट्दैन। यसले योजनाविद्हरूलाई एउटै नदी बेसिनमा जलविद्युत आयोजनाहरूको केन्द्रीकरण (Concentration of assets) गर्दा हुने रणनीतिक त्रुटिबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ।
यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त संयन्त्रहरूको सुस्ततालाई पनि उजागर गर्यो। नेपालले हिमताल विष्फोटन जोखिम न्यूनीकरण (GLOF resilience) का लागि हरित जलवायु कोष (GCF) मा ४९.९ मिलियन डलरको परियोजना प्रस्ताव सन् २०१८ मै पेस गरेको थियो। तर, उक्त परियोजना स्वीकृत हुन ७ वर्ष (जुलाई २०२५ सम्म) लाग्यो। जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुरक्षा परियोजनामा ढिलाइ गर्ने तर त्यही जोखिमपूर्ण बेसिनमा जलविद्युत आयोजनाहरूमा भने ऋण लगानी गरिरहने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी जलवायु वित्तको विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई उदाङ्गो पार्छ।
६. जलवायु वित्तको खाडल, 'ऋणपासो' र क्षति तथा नोक्सानी कोष (FRLD)
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले तयार पारेका राष्ट्रिय नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबिचको खाडल डरलाग्दो छ।
६.१ वित्तीय आवश्यकता र अनुदानको सट्टा ऋणको मार
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP २०२१-२०५०) ले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने निर्क्योल गरेको छ। यसमध्ये ४५.९ बिलियन डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त हुनुपर्ने अपेक्षा छ। तर व्यवहारमा, अति कम विकसित राष्ट्रहरू (LDCs) तर्फ प्रवाहित हुने जलवायु वित्त ज्यादै न्यून मात्र अनुदान (Grants) को रूपमा आउने गरेको छ। धेरैजसो वित्तीय सहयोग ऋणको रूपमा आउँदा नेपाल, बङ्गलादेशजस्ता देशहरू "जलवायु ऋणपासो" (Climate Debt Trap) मा फस्दै गएका छन्। समस्या आफैँले सिर्जना नगरेको भए तापनि त्यसको समाधानका लागि गरिब राष्ट्रहरूले विश्व बैंक वा अन्य निकायहरूबाट ऋण लिएर ब्याजसहित तिर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।
६.२ 'क्षति र नोक्सानी कोष' (FRLD) को अपर्याप्तता
लामो कूटनीतिक सङ्घर्षपछि COP27 मा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै विकासशील देशहरूका लागि 'क्षति र नोक्सानी कोष' (Fund for Responding to Loss and Damage - FRLD) स्थापना गर्ने सहमति भयो, जसलाई COP28 मा पूर्णता दिइयो। विश्व बैंकलाई अन्तरिम रूपमा ट्रस्टी (Trustee) मानेर फिलिपिन्समा यसको सचिवालय राखिएको छ।
विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि नेपाल सरकारले यसै कोषबाट आपत्कालीन सहयोग प्राप्त गर्न औपचारिक पत्राचार गर्यो। अर्थमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा नेपालले आफूलाई जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र नभई हिमाली वन र हिउँमार्फत विश्वको 'जलवायु स्थिरताको रक्षक' को रूपमा प्रस्तुत गर्दै विशेष सहयोगको माग गरेको थियो।
तर कोषको वास्तविक अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। विश्वभरका औद्योगिक राष्ट्रहरूले यस कोषमा जम्मा ८२२ मिलियन डलर मात्र प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये करिब ४४९ मिलियन डलर मात्र कोषमा प्राप्त भएको छ। अमेरिकाले त झन् आफ्नो १७.५ मिलियन डलरको प्रतिबद्धतासमेत फिर्ता लिएको छ। जब कि नेपालको एउटै विपत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन कोषको कुल पुँजीभन्दा झण्डै ६ गुणा बढी हो। यसले स्पष्ट पार्छ कि FRLD एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुरुवात भए पनि, वर्तमान पुँजीको आकारले विकासशील राष्ट्रहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
७. जलवायु न्यायको कानुनी आधार: अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको (ICJ) ऐतिहासिक राय
नेपाललगायत जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूले दशकौँदेखि उठाइरहेको "प्रदूषकले तिर्नुपर्छ" (Polluter Pays Principle) र क्षतिपूर्तिको नैतिक मागलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अनुमोदन गरेको छ। प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र भानुआटु (Vanuatu) को पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले गरेको अनुरोधबमोजिम, सन् २०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे एक ऐतिहासिक सल्लाहकार राय (Advisory Opinion) जारी गर्यो। १५ जना न्यायाधीशहरूको सर्वसम्मत निर्णयले जलवायु न्यायको आन्दोलनलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ।
७.१ बाध्यकारी कानुनी दायित्व र 'गलत कार्य' (Wrongful Act)
ICJ ले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ कि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर जलवायु प्रणालीको रक्षा गर्नु कुनै पनि राष्ट्रको ऐच्छिक नीति मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको "बाध्यकारी दायित्व" (Binding Obligation) हो। यदि कुनै राज्यले अत्यधिक जीवाश्म इन्धन उत्पादन, उपभोग वा त्यस्ता कार्यलाई अनुदान दिएर जलवायु प्रणालीमा गम्भीर हानि पुर्याउँछ भने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम "अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत कार्य" (Internationally Wrongful Act) मानिनेछ।
७.२ लेक्स स्पेसियालिस (Lex Specialis) को खारेजी
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अमेरिका लगायतका केही ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले जलवायुसम्बन्धी दायित्वहरू केवल 'पेरिस सम्झौता' वा 'UNFCCC' जस्ता विशिष्ट सन्धिहरूद्वारा मात्र निर्देशित हुने र अन्य कानुन लागू नहुने (Lex specialis) तर्क राखेका थिए। यदि यो तर्क सदर भएको भए जलवायु सन्धिहरूमा भएका कमजोर प्रावधानहरूको फाइदा उठाउँदै ठूला राष्ट्रहरू उम्किने थिए।
तर, ICJ ले यो तर्कलाई सिधै खारेज गरिदियो। अदालतले पेरिस सम्झौतालाई मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन (UNCLOS), र परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (Customary International Law) लाई पनि जलवायु दायित्वको आधार मान्ने फैसला गर्यो। अदालतले स्वस्थ, सफा र दिगो वातावरणको अधिकारलाई मानवअधिकारको अभिन्न अङ्ग मानेको छ।
७.३ क्षतिपूर्ति (Reparations) को स्पष्ट कानुनी मार्ग
ICJ को सबैभन्दा क्रान्तिकारी पक्ष भनेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला हो। अदालतले स्थापित गरेको छ कि यदि कुनै राज्यले आफ्नो कानुनी दायित्व उल्लङ्घन गर्छ भने, उसले पीडित राज्यलाई "पूर्ण क्षतिपूर्ति" (Full Reparations) दिनुपर्छ। यस्तो क्षतिपूर्तिमा नष्ट भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण (Restitution), पारिस्थितिक प्रणालीको पुनरुत्थान र सम्भव नभएको खण्डमा मौद्रिक क्षतिपूर्ति (Compensation) समावेश हुन्छ।
यस रायले जलवायु परिवर्तनको सामूहिक प्रकृतिका बाबजुद, विशिष्ट राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक र वर्तमान उत्सर्जनलाई वैज्ञानिक रूपमा (Attribution science मार्फत) पुष्टि गरी छुट्टाछुट्टै कानुनी जिम्मेवारी तोक्न सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ। यो निर्णय कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अदालतहरूमा भविष्यमा पर्ने जलवायु मुद्दाहरूका लागि यो एउटा अकाट्य कानुनी नजिर (Precedent) बनेको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आर्थिक सहयोग माग्दा अब 'अनुदान' को रूपमा होइन, कानुनी अधिकार र 'क्षतिपूर्ति' को रूपमा दाबी गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
८. नेपालको आन्तरिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय रणनीति
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायको लडाइँ लड्दै गर्दा नेपालले आन्तरिक रूपमा पनि विपद् जोखिमलाई वित्तीय प्रणालीको मूलप्रवाहमा ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ।
८.१ राष्ट्रिय विपद् जोखिम वित्तीय रणनीति
नेपाल सरकारले सन् २०२० मा "राष्ट्रिय विपद् जोखिम वित्तीय रणनीति" (National Disaster Risk Financing Strategy) जारी गरेको छ। यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बिमा (Insurance), जोखिम स्थानान्तरण (Risk Transfer) र आपत्कालीन कोषहरूको व्यवस्थापन गर्नु हो। कृषकहरूको बाली र पशुधनको बिमा प्रवर्द्धन गर्ने र प्रिमियममा अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था यसै अन्तर्गत गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक विकास बजेटको ५% रकम विशेष गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका (DRR) लागि छुट्याउने नीति लिएको छ भने विपद् व्यवस्थापन कोषको ७०% रकम पूर्व-तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
८.२ स्थानीयकरण र LoCAL संयन्त्र
नेपालले जलवायु वित्तको ८०% रकम सीधै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने नीति (LAPA framework मार्फत) अंगीकार गरेको छ। यसैलाई सघाउन UNCDF को प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा LoCAL (Local Climate Adaptive Living) संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रथम चरणमा लुम्बिनी प्रदेशका ५ वटा गाउँपालिकाहरू (विजयनगर, राप्ती, राजपुर, गढवा र सरुमारानी) मा करिब ९२५,००० अमेरिकी डलर बराबरको कार्यसम्पादनमा आधारित जलवायु अनुदान (Performance-based climate resilience grants) वितरण गरिँदैछ। यो परियोजनामा आधारित (Project-based) मोडेल नभई सरकारकै वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यसले स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन टेवा पुर्याउने देखिन्छ।
तथापि, ठूला पूर्वाधारहरूमा जलवायु जोखिम बजेटिङ (Climate Risk Budgeting) अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। सडक, पुल, र जलविद्युत आयोजनाहरूको डिजाइनमा भविष्यको जलवायु जोखिम (जस्तै: चरम वर्षा, GLOF) लाई अनिवार्य मापदण्डको रूपमा मूल्याङ्कन नगरिँदासम्म यस्ता विपत्तिहरू पुनरावृत्ति भइरहने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
९. निष्कर्ष
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा जम्मा ०.०५% भन्दा कम योगदान गरे तापनि आज यो राष्ट्र चरम मौसमी विपत्तिहरू र जलवायु परिवर्तनको भयानक परिणाम भोग्ने विश्वकै अग्रपङ्क्तिको देश बनेको छ। हिन्दुकुश हिमालयको हिउँ पग्लिँदा नेपालको मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाको जल सुरक्षा, ऊर्जा र खाद्य प्रणाली धरापमा परेको छ। भोटेकोशी, त्रिशूली र मेलम्चीमा आएका विनाशकारी बाढीहरू केवल प्राकृतिक घटना नभई अनियन्त्रित कार्बन उत्सर्जनले निम्त्याएका शृङ्खलाबद्ध विपत्तिहरू हुन् जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खर्बौंको क्षति पुर्याउनुका साथै 'जलवायु ऋणपासो' मा धकेलिरहेका छन्।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले उठाएको प्रश्न—"नेपालले भोगिरहेको यो क्षतिको क्षतिपूर्ति विश्वले तिर्नु पर्दैन?"—अब केवल एउटा राजनीतिक गुनासो रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को सन् २०२५ को ऐतिहासिक सल्लाहकार रायले स्पष्ट पारिदिएको छ कि जलवायु प्रणालीको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्व हो, र यसको उल्लङ्घन गरी गरिब राष्ट्रहरूलाई पुर्याइएको क्षतिको "पूर्ण क्षतिपूर्ति" (Reparations and Restitution) तिर्नु उत्सर्जक राष्ट्रहरूको कानुनी बाध्यता हो। 'क्षति र नोक्सानी कोष' (FRLD) स्थापना हुनु सकारात्मक कदम भए पनि, यसमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम नेपालको एउटै विपत्तिको पुनर्निर्माण लागतभन्दा कयौँ गुणा कम हुनुले विश्वव्यापी जलवायु वित्त संरचना अझै पनि गहिरो अन्यायपूर्ण रहेको प्रमाणित गर्छ।
तसर्थ, नेपालको पीडा र क्षतिको जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूले नै लिनुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा अब अनुदान वा ऋणको याचना होइन, कानुनी अधिकार र न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सशक्त दाबी पेस गर्नुपर्छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा बिना विश्वव्यापी जलवायु स्थिरता सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई स्थापित गर्दै, कूटनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चामा नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँलाई अझ आक्रामक र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू (References)
- Ministry of Forests and Environment (MoFE). (2021). National Adaptation Plan (NAP) 2021-2050. Government of Nepal.
- International Court of Justice (ICJ). (2025). Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change. The Hague.
- ICIMOD. (2023). Water, Ice, Society, and Ecosystems in the Hindu Kush Himalaya (HI-WISE). International Centre for Integrated Mountain Development.
- Independent Power Producers' Association, Nepal (IPPAN). (2026). Preliminary Damage Assessment Report on Hydropower Projects: August 2026 Floods.
- UNCDF. (2024). Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) in Nepal: Phase I Report.
- World Bank. (2024). Climate Change and Sovereign Risk: Financing the Loss and Damage Fund.