सुन्दै कस्तो खतरनाक सुनिने ! "प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाए आफ्नो तलब आफै तोक्ने अधिकार !"

सुन्दै कस्तो खतरनाक सुनिने ! "प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाए आफ्नो तलब आफै तोक्ने अधिकार !"

शीर्षक पढ्दै लौ, बित्यास नै परेछ जस्तो ! यसो अगाडि पढ्दा र विचार गर्दाचाहिँ थाहा हुने रहेछ; सिङ्गो देशको तलब र सुविधा तोक्ने काम त मन्त्रिपरिषदकै त हो । अझ एउटा अर्थमन्त्रीले नै कसको तलब कति हुने भनेर तोक्दै त आएको छ । देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेकै मन्त्रिपरिषद हो र देशका सबै ठूला निर्णय गर्ने अधिकार उसैको हो । जनताले भोट दिने नै त्यसैका लागि हो !  कसले तोक्ने त ? अब राष्ट्रपति या अदालतले तलब तोक्ने कुरो भएन । कि मन्त्रिपरिषदले तोक्न पर्यो, कि विदेशीले तोकिदिन पर्यो !  कुरोको चुरो बुझ्दा जे हुँदै आएको छ र स्वाभाविक छ, त्यसैलाई पनि मसालेदार शीर्षक राख्ने हो भने जुरुक्क तातो रिस उठाउन सकिने रहेछ !  अहिले पारित ऐनमा खासमा आफै तलब तोक्ने भन्ने पनि रहेनछ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम सुविधा पाउने भन्ने रहेछ । सबैले पाउने भनेकै नेपाल सरकारले तोकेको तलब हो । विदेशी सरकारले तोकेको त होइन । नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद न हो । मन्त्रीपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै हुन् । यस्तोमा मन्त्रीले आफै आफ्नो तलब तोक्ने जस्तो देखिन आयो । तर एक एक मन्त्रीले मेरो तलब …