लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भुभाग नेपालको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने एतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक धेरै ठोस तथ्यहरू छन्।
यहाँ ती मध्ये केही प्रमुख तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सुगौली सन्धि (१८१६) र काली नदी
सबैभन्दा ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य १८१६ मा बेलायत (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धिको अनुच्छेद ५ ले नेपाल र भारत (तत्कालीन बेलायती भारत) बीचको पश्चिमी सीमा काली नदी (शारदा नदी) को रूपमा निर्धारण गरेको छ।
तथ्-: सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि नेपालको पश्चिममा काली नदी सम्म फैलिएको छ। कालापानी क्षेत्र काली नदीको उद्गम स्थलबाट पूर्वतर्फ (नेपाल तर्फ) पर्दछ। नदीको उद्गम भन्दा पश्चिम तर्फको भूभाग (वर्तमान उत्तराखण्ड) बेलायतवे हालको भारतमा गभेको थियो।
निर्विवाद सिद्धान्तः - अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणमा नदीको थल (मध्य भाग) वा केंद्र रेखा मानिन्छ। काली नदीको उद्गम पछि, यसको मुख्य धारा पश्चिमतर्फ बग्ने लगायत नदीको प्रवाह कुन दिशामा छ, त्यही भएपनि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नदीको पूर्वी तटमा पर्छ, जुन सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको हिस्सा हो।
२. ऐतिहासिक मानचित्रहरू ( ऐतिहासिक नक्सा )
बेलायती र भारतीय मानचित्र: १८५० देखि १९५० ( १०० बर्ष) को दशकसम्म बेलायत र स्वतन्त्र भारतले प्रकाशित गरेका धेरै आधिकारिक नक्साहरूमा लिपुलेक - कालापानी क्षेत्र स्पष्ट रूपमा नेपालभित्र देखाइएको छ।
नेपालको नक्सा: नेपाल सरकारले १९६९, १९७५, २०१५ लगायत विभिन्न वर्षहरूमा प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक नेपालको सीमाना भित्र नै रहेको देखाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत: बेलायतको सर्वेअर जनरल अफ इण्डिया, नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटी, बीबीसी, द इकोनोमिस्ट, यहाँसम्म कि चिनियाँ नक्साहरूमा पनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भागको रूपमै चित्रण गरिएको छ।
३. प्रशासनिक र राजस्वका रेकर्डहरू
नेपालको प्रशासन: नेपालले १९६१ सम्म कालापानी क्षेत्रमा नागरिक प्रशासन सञ्चालन गरेको थियो। त्यहाँको स्थानीय मानिसहरू (मुख्यतया व्यापारीहरू) लाई नेपाल सरकारले राजस्व तिर्ने व्यवस्था थियो।
जनगणना: नेपालले सन् १९६१ र १९७१ को जनगणनामा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई दार्चुला जिल्लाको एक (१२ गाउँ क्षेत्र )भागको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो र त्यहाँ नेपाल बासीहरूलाई गणना गरेको थियो। ( स्व. भैरव रिसाल )
भारतको हस्तक्षेप: राजा महेन्द्र को पालामा १९६२ मा भारत-चीन युद्धपछि, भारतले सैन्य र सुरक्षा कारणले गर्दो कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्यो र नेपाली प्रशासनलाई त्यस क्षेत्रमा पुग्न दिएन, जुन अवस्था आजसम्म कायम छ। यो कुनै सन्धि वा सहमतिको आधारमा होइन, तर एक वास्तविक कब्जा (De facto occupation) को रूपमा रहेको छ।
४. लिपुलेक क्षेत्र : व्यापारिक इतिहास
नेपाल-तिब्बत व्यापार: लिपुलेक क्षेत्रबाट सयौं वर्षदेखि नेपाल र तिब्बत बीचको पारम्परिक व्यापार मार्ग रहेको छ। नेपाली व्यापारीहरूले यहि क्षेत्र हुदै तिब्बत क्षेत्र (हाल चिन) व्यापार गर्ने गरेका थिए।
नेपाल-चीन सन्धि: १९५६ मा नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सन्धिमा लिपुलेकलाई नेपाल-चीन बीचको आधिकारिक व्यापारिक क्षेत्र को रूपमा मान्यता दिइएको थियो। यसले चीनले पनि लिपुलेकलाई नेपालको नै क्षेत्र रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
२०१५ को नेपाल-चीन व्यापार सहमति: नेपाल र चीनबीच २०१५ मा भएको सम्झौताले लिपुलेकलाई दोहोरो प्रयोग भएको (Two-way use) व्यापारिक क्षेत्र घोषणा गर्यो, जसले चीनको पनि यसलाई नेपालको क्षेत्र मान्नुको पुष्टि गर्छ।
५. भारतको प्रारम्भिक स्थिति
१९५० को दशकसम्म: १९५४ मा भारतले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको भागको रूपमा देखाइएको थियो।
स्थिति परिवर्तन: १९६२ पछि, भारतले काली नदीको उद्गम आफूले मन्जुर गर्ने ठाउँ (कालापानीको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा) मानेर आफ्नो दावी गर्न थाल्यो, जुन सुगौली सन्धिको मूल भावनासँग मेल खाँदैन। यो नयाँ व्याख्या नेपालले कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन।
निष्कर्ष:
कालापानी र लिपुलेक नेपालको हकदारी हो भन्ने कुरा निम्न आधारहरूले प्रमाणित गर्दछ:
1. सुगौली सन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको हो।
2. ऐतिहासिक नक्साहरू (बेलायती, भारतीय, अन्तर्राष्ट्रिय) ले यसलाई नेपालको भागको रूपमै देखाएका छन्।
3. नेपालको प्रशासनिक र राजस्व सम्बन्धी रेकर्डले यस क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक नियन्त्रण रहेको देखाउँछ।
4. लिपुलेक क्षेत्र सदियौंदेखि नेपाल-तिब्बत व्यापारको प्रमुख बाटो रहेको छ र चीनसँगको सन्धि ले यसलाई नेपालको क्षेत्र मानेको छ।
त्यसैले, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा एतिहासिक, भौगोलिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि ठोस प्रमाण र तथ्यहरूद्वारा स्तापित छ ।