लिपुलेक विवादका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम

तालिका १: लिपुलेक विवादका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम

मिति	घटनाक्रम	संलग्न पक्षहरू	सार
सन् १८१६	सुगौली सन्धि	नेपाल, ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी	काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा स्थापित ।
सन् १८६५	सीमांकनमा परिवर्तन	ब्रिटिस भारत	रणनीतिक कारणले सीमालाई नदीको सट्टा जलविभाजन रेखा (watershed) मा सारियो, जसले कालापानी क्षेत्र ब्रिटिस नियन्त्रणमा आयो ।
सन् १९५४	लिपुलेकबाट व्यापार	भारत, चीन	भारतका अनुसार यस वर्षदेखि लिपुलेक पासबाट व्यापार सुरु भयो ।
सन् १९६१	नेपाल-चीन सीमा सन्धि	नेपाल, चीन	आपसी समायोजन र जलविभाजन सिद्धान्तको आधारमा सीमांकन गरियो । सगरमाथालाई साझा सम्पत्तिको रूपमा स्वीकारियो ।
सन् १९७९	दोस्रो सीमा प्रोटोकल	नेपाल, चीन	सीमास्तम्भहरूको मर्मत र निरीक्षणका लागि समिति गठन गरियो ।
सन् १९८८	तेस्रो सीमा प्रोटोकल	नेपाल, चीन	प्रोटोकलको नवीकरण गरियो, तर लिपुलेकको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन ।
सन् २०१५	भारत-चीन व्यापार सम्झौता	भारत, चीन	प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउन सहमति भयो, जसको नेपालले विरोध गर्यो ।
सन् २०१९	भारतद्वारा नयाँ नक्सा प्रकाशन	भारत	भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्यो, जसको नेपालले कडा विरोध गर्यो ।
सन् २०२०	भारतद्वारा सडक उद्घाटन	भारत	भारतका रक्षामन्त्रीले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे ।
सन् २०२०	नेपालद्वारा नयाँ नक्सा प्रकाशन	नेपाल	नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो संशोधित नक्सा जारी गर्यो ।
हालको घटना	भारत-चीन व्यापार सम्झौता	भारत, चीन, नेपाल	भारत र चीनले लिपुलेक पास पुनः खोल्ने सहमति गरे, जसको जवाफमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गर्यो ।

---

तालिका २: नेपाल, भारत र चीनका दाबी र प्रमाणहरूको तुलनात्मक विश्लेषण

पक्ष	मुख्य दाबी	समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाण	कूटनीतिक दृष्टिकोण
नेपाल	लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो ।	सुगौली सन्धि १८१६, ऐतिहासिक नक्साहरू (जसमा लिम्पियाधुरालाई कालीको स्रोत मानिएको छ), र सन् २०३५ सालसम्मका भूमिकर रसिदहरू ।	भारत र चीन दुवैसँग वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध ।
भारत	लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको भूभाग हो ।	सन् १९५० को दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक र सुरक्षा उपस्थिति रहेको, र सन् १९५४ देखि लिपुलेकबाट निरन्तर व्यापार भइरहेको ।	नेपालको दाबीलाई 'अनुचित', 'ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको', र 'एकतर्फी' भनी खारेज गर्ने ।
चीन	लिपुलेकलाई भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाको रूपमा मान्यता दिने ।	यस विषयमा नेपालको दाबीलाई समर्थन गरेको कुनै आधिकारिक विज्ञप्ति उपलब्ध छैन । सन् २०१५ र त्यसपछिका नक्साहरूमा भारतको अडानलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।	भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने, तर नेपालसँगको सीमांकनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको । लिपुलेकको विषयमा नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई मौनताद्वारा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।