भारतले लिपुलेक हिजोमात्रै कब्जा गरेको होइन। चीनले समेत नेपालबाट बलपूर्वक खोसिएको देख्नेबित्तिकै सहजै स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो। हाम्रो पुस्तालाई कालापानी अतिक्रमणबारे जानकारी भए पनि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट ज्ञान केही वर्षअघि मात्र प्रस्ट भएको हो। पुराना पाठ्यपुस्तक र नक्सामा समेत त्यो भूभाग नभएको वास्तविकता छ। नेपालले त्यहाँ प्रशासनिक संरचना, कर प्रणाली वा विद्यालय–अस्पताल सञ्चालन गरेको ठोस प्रमाण छैन; जनगणना भएको तथ्य भने छ। यही कमजोरीले भारतलाई हाम्रै आधिकारिक नक्सा देखाउँदै दाबी गर्ने आधार दिएको छ।
आजको भारतसँग युद्ध गरेर भूमि फिर्ता ल्याउने विकल्प सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण र आवश्यक परे जनमत सङ्ग्रहजस्ता उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ, तर भारतीय नागरिकता ग्रहण गरिसकेका बासिन्दाले नेपाल रोज्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसैले, वास्तविकतामा यो मुद्दा ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फतै समाधान हुनुपर्नेछ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक धेरै ठोस तथ्यहरू छन्। यहाँ ती मध्ये केही प्रमुख तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
सुगौली सन्धि (१८१६) र काली नदी
सबैभन्दा ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य १८१६ मा बेलायत (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धिको अनुच्छेद ५ ले नेपाल र भारत (तत्कालीन बेलायती भारत) बीचको पश्चिमी सीमा काली नदी (शारदा नदी) को रूपमा निर्धारण गरेको छ।
२०७६ सालको नक्सा प्रकरण
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यो केवल “नक्सा बनाउने” कार्य थिएन, बरु ठूलो जोखिम मोलिएको ऐतिहासिक कदम थियो। संसद सर्वसम्मत भयो, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एउटै पक्षमा उभिए। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको ठूलो चरण मान्न सकिन्छ।
यतिबेला पनि नेपालले भारत–चीन सम्झौताप्रति आफ्नो विमति प्रष्ट पारेको छ। भारत र चीन दुवैले नेपालका आशङ्काबारे प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा मुद्दा उठाउने घोषणा नै विषयलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने कदम हो।
ऐतिहासिक मानचित्रहरू (ऐतिहासिक नक्सा)
- बेलायती र भारतीय मानचित्र: १८५० देखि १९५० (१०० वर्ष) को दशकसम्म बेलायत र स्वतन्त्र भारतले प्रकाशित गरेका धेरै आधिकारिक नक्साहरूमा लिपुलेक - कालापानी क्षेत्र स्पष्ट रूपमा नेपालभित्र देखाइएको छ।
- नेपालको नक्सा: नेपाल सरकारले १९६९, १९७५, २०१५ लगायत विभिन्न वर्षहरूमा प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक नेपालको सीमाना भित्र नै रहेको देखाइएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत: बेलायतको सर्वेअर जनरल अफ इण्डिया, नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटी, बीबीसी, द इकोनोमिस्ट, यहाँसम्म कि चिनियाँ नक्साहरूमा पनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भागको रूपमै चित्रण गरिएको छ।
प्रशासनिक र राजस्वका रेकर्डहरू
नेपालले १९६१ सम्म कालापानी क्षेत्रमा नागरिक प्रशासन सञ्चालन गरेको थियो। त्यहाँको स्थानीय मानिसहरू (मुख्यतया व्यापारीहरू) लाई नेपाल सरकारले राजस्व तिर्ने व्यवस्था थियो।
जनगणना र नेपालको नियन्त्रण
नेपालले सन् १९६१ र १९७१ को जनगणनामा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई दार्चुला जिल्लाको एक (१२ गाउँ क्षेत्र) भागको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो र त्यहाँ नेपाल बासीहरूलाई गणना गरेको थियो। (स्व. भैरव रिसाल)
भारतको हस्तक्षेप (१९६२ पछि)
राजा महेन्द्र को पालामा १९६२ मा भारत-चीन युद्धपछि, भारतले सैन्य र सुरक्षा कारणले गर्दा कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्यो र नेपाली प्रशासनलाई त्यस क्षेत्रमा पुग्न दिएन, जुन अवस्था आजसम्म कायम छ। यो कुनै सन्धि वा सहमतिको आधारमा होइन, तर एक वास्तविक कब्जा (De facto occupation) को रूपमा रहेको छ।
लिपुलेक क्षेत्र : व्यापारिक इतिहास
लिपुलेक क्षेत्रबाट सयौं वर्षदेखि नेपाल र तिब्बत बीचको पारम्परिक व्यापार मार्ग रहेको छ। नेपाली व्यापारीहरूले यहि क्षेत्र हुँदै तिब्बत क्षेत्र (हाल चिन) व्यापार गर्ने गरेका थिए।
२०१५ को नेपाल-चीन व्यापार सहमति: नेपाल र चीनबीच २०१५ मा भएको सम्झौताले लिपुलेकलाई दोहोरो प्रयोग भएको (Two-way use) व्यापारिक क्षेत्र घोषणा गर्यो, जसले चीनको पनि यसलाई नेपालको क्षेत्र मान्नुको पुष्टि गर्छ।
भारतको प्रारम्भिक स्थिति
१९५० को दशकसम्म: १९५४ मा भारतले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको भागको रूपमा देखाइएको थियो।
स्थिति परिवर्तन: १९६२ पछि, भारतले काली नदीको उद्गम आफूले मन्जुर गर्ने ठाउँ (कालापानीको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा) मानेर आफ्नो दावी गर्न थाल्यो, जुन सुगौली सन्धिको मूल भावनासँग मेल खाँदैन। यो नयाँ व्याख्या नेपालले कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन।
कालापानी र लिपुलेक नेपालको हकदारी हो भन्ने कुरा निम्न आधारहरूले प्रमाणित गर्दछ:- सुगौली सन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको हो।
- ऐतिहासिक नक्साहरू (बेलायती, भारतीय, अन्तर्राष्ट्रिय) ले यसलाई नेपालको भागको रूपमै देखाएका छन्।
- नेपालको प्रशासनिक र राजस्व सम्बन्धी रेकर्डले यस क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक नियन्त्रण रहेको देखाउँछ।
- लिपुलेक क्षेत्र सदियौंदेखि नेपाल-तिब्बत व्यापारको प्रमुख बाटो रहेको छ र चीनसँगको सन्धिले यसलाई नेपालको क्षेत्र मानेको छ।
त्यसैले, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक, भौगोलिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि ठोस प्रमाण र तथ्यहरूद्वारा स्थापित छ।
समाधानको बाटो
- तत्काल समाधान सम्भव छैन: भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नक्सा संशोधन गर्ने वा हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गर्ने जस्तो कदम चाँडै चाल्ने अवस्था छैन।
- निरन्तर संवाद: नेपालले पनि निरन्तर संवाद, तथ्य–साक्ष्य प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई धैर्यसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ।
- संवेदनशील विषय: लिपुलेक केवल सीमाको विवाद मात्र होइन, हजारौँ स्थानीय बासिन्दाको भविष्य र देशको नक्सासम्म जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
- दीर्घकालीन लाभ: भारत, चीन र नेपालबीच संवादका अवसर बढ्दै जानु नै दीर्घकालीन लाभ हो।
थप जानकारी
सुगौली सन्धि १८१६
भारत–चीन सम्झौता २०२४
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण २०२६
लिपुलेक विवादका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम
| मिति | घटनाक्रम | संलग्न पक्षहरू | सार |
|---|---|---|---|
| सन् १८१६ | सुगौली सन्धि | नेपाल, ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी | काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा स्थापित । |
| सन् १८६५ | सीमांकनमा परिवर्तन | ब्रिटिस भारत | रणनीतिक कारणले सीमालाई नदीको सट्टा जलविभाजन रेखा (watershed) मा सारियो, जसले कालापानी क्षेत्र ब्रिटिस नियन्त्रणमा आयो । |
| सन् १९५४ | लिपुलेकबाट व्यापार | भारत, चीन | भारतका अनुसार यस वर्षदेखि लिपुलेक पासबाट व्यापार सुरु भयो । |
| सन् १९६१ | नेपाल-चीन सीमा सन्धि | नेपाल, चीन | आपसी समायोजन र जलविभाजन सिद्धान्तको आधारमा सीमांकन गरियो । सगरमाथालाई साझा सम्पत्तिको रूपमा स्वीकारियो । |
| सन् १९७९ | दोस्रो सीमा प्रोटोकल | नेपाल, चीन | सीमास्तम्भहरूको मर्मत र निरीक्षणका लागि समिति गठन गरियो । |
| सन् १९८८ | तेस्रो सीमा प्रोटोकल | नेपाल, चीन | प्रोटोकलको नवीकरण गरियो, तर लिपुलेकको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । |
| सन् २०१५ | भारत-चीन व्यापार सम्झौता | भारत, चीन | प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउन सहमति भयो, जसको नेपालले विरोध गर्यो । |
| सन् २०१९ | भारतद्वारा नयाँ नक्सा प्रकाशन | भारत | भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्यो, जसको नेपालले कडा विरोध गर्यो । |
| सन् २०२० | भारतद्वारा सडक उद्घाटन | भारत | भारतका रक्षामन्त्रीले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । |
| सन् २०२० | नेपालद्वारा नयाँ नक्सा प्रकाशन | नेपाल | नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो संशोधित नक्सा जारी गर्यो । |
| हालको घटना | भारत-चीन व्यापार सम्झौता | भारत, चीन, नेपाल | भारत र चीनले लिपुलेक पास पुनः खोल्ने सहमति गरे, जसको जवाफमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गर्यो । |
नेपाल, भारत र चीनका दाबी र प्रमाणहरूको तुलनात्मक विश्लेषण
| पक्ष | मुख्य दाबी | समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाण | कूटनीतिक दृष्टिकोण |
|---|---|---|---|
| नेपाल | लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो । |
सुगौली सन्धि १८१६, ऐतिहासिक नक्साहरू (जसमा लिम्पियाधुरालाई कालीको स्रोत मानिएको छ), र सन् २०३५ सालसम्मका भूमिकर रसिदहरू । |
भारत र चीन दुवैसँग वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध । |
| भारत | लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको भूभाग हो । |
सन् १९५० को दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक र सुरक्षा उपस्थिति रहेको, र सन् १९५४ देखि लिपुलेकबाट निरन्तर व्यापार भइरहेको । |
नेपालको दाबीलाई 'अनुचित', 'ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको', र 'एकतर्फी' भनी खारेज गर्ने । |
| चीन | लिपुलेकलाई भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाको रूपमा मान्यता दिने । |
यस विषयमा नेपालको दाबीलाई समर्थन गरेको कुनै आधिकारिक विज्ञप्ति उपलब्ध छैन। सन् २०१५ र त्यसपछिका नक्साहरूमा भारतको अडानलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । |
भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने, तर नेपालसँगको सीमांकनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको। लिपुलेकको विषयमा नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई मौनताद्वारा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । |
