कहि कतै लेखेर वा भावनात्मक नाराले लिपुलेक फिर्ता आउँदैन। त्यसको समाधान सरकारकै दृढ कूटनीतिक पहलमा निर्भर छ। भारत र चीनबीच हालै भएको सहमति लिपुलेक मात्र लक्षित गरेर नभई परम्परागत व्यापार नाका सञ्चालन र आपसी सम्बन्ध सुधारतर्फ केन्द्रित थियो। त्यसमा लिपुलेक पनि एक हिस्सा बनेको हो।
भारतले लिपुलेक हिजोमात्रै कब्जा गरेको होइन। चीनले समेत नेपालबाट बलपूर्वक खोसिएको देख्नेबित्तिकै सहजै स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो। हाम्रो पुस्तालाई कालापानी अतिक्रमणबारे जानकारी भए पनि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट ज्ञान केही वर्षअघि मात्र प्रस्ट भएको हो। पुराना पाठ्यपुस्तक र नक्सामा समेत त्यो भूभाग नभएको वास्तविकता छ। नेपालले त्यहाँ प्रशासनिक संरचना, कर प्रणाली वा विद्यालय–अस्पताल सञ्चालन गरेको ठोस प्रमाण छैन; जनगणना भएको तथ्य भने छ। यही कमजोरीले भारतलाई हाम्रै आधिकारिक नक्सा देखाउँदै दाबी गर्ने आधार दिएको छ।
आजको भारतसँग युद्ध गरेर भूमि फिर्ता ल्याउने विकल्प सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण र आवश्यक परे जनमत सङ्ग्रहजस्ता उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ, तर भारतीय नागरिकता ग्रहण गरिसकेका बासिन्दाले नेपाल रोज्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसैले, वास्तविकतामा यो मुद्दा ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फतै समाधान हुनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यो केवल “नक्सा बनाउने” कार्य थिएन, बरु ठूलो जोखिम मोलिएको ऐतिहासिक कदम थियो। संसद सर्वसम्मत भयो, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एउटै पक्षमा उभिए। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको ठूलो चरण मान्न सकिन्छ।
यतिबेला पनि नेपालले भारत–चीन सम्झौताप्रति आफ्नो विमति प्रष्ट पारेको छ। भारत र चीन दुवैले नेपालका आशङ्काबारे प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा मुद्दा उठाउने घोषणा नै विषयलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने कदम हो।
तर, समाधान तत्काल सम्भव छैन। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नक्सा संशोधन गर्ने वा हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गर्ने जस्तो कदम चाँडै चाल्ने अवस्था छैन। नेपालले पनि निरन्तर संवाद, तथ्य–साक्ष्य प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई धैर्यसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ।
लिपुलेक केवल सीमाको विवाद मात्र होइन, हजारौँ स्थानीय बासिन्दाको भविष्य र देशको नक्सासम्म जोडिएको संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यो ठूलो राजनीतिक निर्णय हो। दीर्घकालीन लाभ भने यत्तिकै छ—भारत, चीन र नेपालबीच संवादका अवसर बढ्दै जानु।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल होस्, नेपालका हितमा सकारात्मक परिणाम ल्याओस्—यही अपेक्षा गर्न सकिन्छ।