नेपाल फेरि एकपटक गहिरो अन्धकारतर्फ धकेलिँदै
नेपाल फेरि एकपटक गहिरो अन्धकारमा धकेलिएको छ। परिवर्तन, न्याय र जनताको अधिकारका नाममा उठाइएको आन्दोलन अन्ततः विध्वंसमा परिणत भएको छ। जसरी सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, ठूला व्यापारिक घरानादेखि उद्योग र व्यापारिक केन्द्रसम्म आगो र विनाशको शिकार भए, त्यसले जनतालाई केही पनि प्राप्त भएको छैन। यो आक्रोश केवल व्यक्तिगत भावनात्मक विस्फोट होइन, बरु देशको वास्तविकता र गहिरो संकटको अभिव्यक्ति हो।
इतिहासकै महत्वपूर्ण संस्थाहरू जस्तै: सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रशासनिक निकाय र अरबौं मूल्यका संरचनाहरू जलाइए। एकताका सिंहदरबार जलाउनुपर्ने माग उठाउने नेतादेखि देश बंगलादेश बन्छ भनेर धम्की दिने नेतासम्म सबैको चाहना पूरा भएको जस्तो देखिन्छ। तर यसको मूल्य जनताले चुकाइरहेका छन्। अपराधी, बलात्कारी, लुटेरा र ठगीमा संलग्न हजारौँलाई जेलबाट मुक्त पारेर साम्यवाद आयो भन्ने नाममा पुरस्कृत गरिएको छ। न्याय, शान्ति र कानुनी शासनको आधारभूत ढाँचा ध्वस्त पारिएको छ। जनतालाई धागोको धर्सो पनि नदिई विध्वंसलाई उपलब्धि भनेर बेचिएको छ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संरचना खरानी भएपछि नयाँ ठेक्का, नयाँ बजेट र नयाँ भ्रष्टाचारको ढोका खुलेको छ। यसले केही नेता, मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारलाई मात्र अवसर ल्याउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा छुट्याइने रकम फेरि पनि इँटाको पर्खाल र कङ्क्रिटका भवन बनाउन खर्च हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व केवल कुर्सी र स्वार्थमा सीमित देखिएको छ। प्रचण्ड, बाबुराम, ओली वा अन्य—सबैले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न मात्र विध्वंसको राजनीतिक नाटक मञ्चन गरेका छन्।
नेपालमा उद्योगी-व्यापारीको असुरक्षा नयाँ कुरा होइन। तर भाटभटेनी जस्तो ठूलो व्यापारिक संरचना र चन्द्रागिरी केबलकार जस्तो पर्यटन उद्यम ध्वस्त पारिनु लगानीकर्तालाई स्पष्ट सन्देश हो—यो देशमा सम्पत्ति सुरक्षित छैन। मिनबहादुर गुरुङ र चन्द्र ढकालजस्ता उद्यमशील व्यक्तिलाई खरानीमा पारेर ‘जनताको विजय’ भनिएको छ। अब उद्योग, कारखाना र व्यापारिक घराना थप बन्द हुँदै जाने निश्चित छ। लगानी पलायन हुनेछ। विनोद चौधरीले जस्तै धेरै उद्योगी–व्यापारीले विदेशी भूमिमा लगानी गर्ने बाटो रोज्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी र आम अर्थतन्त्रमा पर्छ। परिणामस्वरूप युवा पलायन अझ बढ्नेछ, अनि नेपाल केवल ‘रोजगारी निर्यात गर्ने देश’मै सीमित हुनेछ।
सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने साटो दंगाको रिपोर्टिङ र टीआरपी बटुल्ने प्रतिस्पर्धामा लागे। सम्पादक र पत्रकारहरू स्वतन्त्रता, न्याय वा जनताको पक्षधर नभई, बिक्री हुने माल मात्र सावित भए। समाजलाई सुसूचित गर्नुपर्ने चौथो स्तम्भ स्वयं उक्साहटकर्ता बनेपछि देशले अझ ठूलो नैतिक संकट व्यहोर्नु पर्यो। फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत जलाउने र ध्वस्त पार्ने योजनाहरू खुलेआम साटासाट भए। सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाह मात्र होइन, विध्वंसलाई नियोजित बनाउन सहयोग पुर्यायो। तर यसको जिम्मेवारी लिने कोही देखिँदैन।
राजनीतिक स्वार्थ, ठेकेदार र ठगी गिरोह, पत्रकार वा नयाँ पुस्ताको भीड—सबैका मागहरू पूरा भएजस्तो देखिए पनि साधारण जनताले केही प्राप्त गरेका छैनन्। केहीले मात्र बैंक र कार्यालयबाट नगद वा सामान पाए, तर सिंगो राष्ट्र अरबौंको क्षति बेहोर्दै दशकौँ पछाडि धकेलिएको छ। न्याय, प्रशासन र इतिहासका अभिलेख मेटिएपछि आगामी पुस्ताले अनुसन्धान गर्ने कुनै सामग्री पाउने छैनन्। यो केवल वर्तमानको संकट होइन, भविष्यको असक्षमताको बीउ हो।
नेपाललाई बंगलादेश, युक्रेन वा प्यालेस्टाइनसँग तुलना गर्नु अतिशयोक्ति जस्तो लागे पनि विध्वंसले ल्याएको स्थिति त्यहीतर्फ धकेलिरहेको छ। दंगा र विनाशबाट कहिल्यै सम्बृद्धि आउँदैन। शान्ति, स्थायित्व, संस्थागत निरन्तरता र विवेक नै सम्बृद्धिको आधार हुन्। आजको विध्वंसले केवल सत्ता फेरबदल, भ्रष्टाचारको नयाँ चक्र, उद्योगी–व्यापारीको पलायन, युवा विदेश पलायन र इतिहासको खरानी मात्र दिएको छ। जसले शान्ति, संस्कार र सभ्यता खोज्छन्, तिनीहरूको मन रोइरहेको छ।
अब प्रश्न यही हो—के हामी खरानीमा सम्बृद्धि खोज्ने कलंकित पुस्ता बन्ने हो, वा विवेकसहित इतिहासलाई जोगाउने जिम्मेवार नागरिक बन्ने हो? उत्तर पर्खिन सकिँदैन, किनभने देश अझै ध्वंसको बाटोमै छ।
