नेपालको संविधान, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संवैधानिक संकटको सम्भावना

नेपालको संविधान, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संवैधानिक संकटको सम्भावना

नेपालको संविधानको धारा ७६ र ७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र सम्भावित संवैधानिक शून्यताको गम्भीर विश्लेषण। संवैधानिक व्याख्या र ऐतिहासिक विश्लेषण ने पालको संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनका प्रक्रियालाई धारा ७६ अन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार, प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य हुनु अनिवार्य छ। यस कारण, संसद बाहिर रहेका व्यक्तिहरू—जस्तै बालेन शाह वा सुशीला कार्की —प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्। यो Gen-Z आन्दोलन पछिडिको संक्रमणकालिन अवस्था हो १. प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था धारा ७७(१)(a) अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् स्वतः विघटन हुन्छ र राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यदि संसद नै विघटन भएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा यस्तो नियुक्तिको आधार नै हराउँछ। २. संवैधानिक शून्यता (Constitutional Vacuum) प्रधानमन्त्री नभएको, मन्त्रिपरिषद् समाप्त भएको र संसद नै नभएको परिस्थितिमा संविधानले प्रत्यक्ष समाधान दिएको छैन। तथापि, राज्य अस्तित्वविहीन हुँदैन। …