नेपालको इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको गौरवपूर्ण विरासत बोकेको यो मुलुक आज आफ्नै आन्तरिक संरचनाहरूको असफलता र बाह्य शक्तिको चलखेलका कारण अस्तित्वको संकटमा उभिएको छ। कर्मचारीतन्त्र र अदालतप्रतिको जनविश्वास पहिले नै धराशायी भइसकेको अवस्थामा, आम नागरिकले भरोसा गर्ने अन्तिम संस्था 'नेपाली सेना' समेत विवाद र अविश्वासको घेरामा तानिनु विडम्बनापूर्ण छ।
भनिन्छ, सेना कुनै पनि देशको भूगोल र जनताको अन्तिम सुरक्षा कवच हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सेना आफ्नो संवैधानिक र राष्ट्रिय दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको आभास दिलाएका छन्। राजपरिवारको सुरक्षा गर्न नसकेको दागदेखि सिमा मिचिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नेसम्मका आरोपहरूले सेनाको 'व्यावसायिकता' माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अझ, सेना दिवस जस्तो गरिमामय अवसरमा विदेशी (अमेरिकी) सेनालाई जसरी अनुशासनहीन ढंगले प्रस्तुत हुन दिइयो, त्यसले नेपाली सैन्य संस्कारको धज्जी उडाएको मात्र छैन, नेपालको सुरक्षा नीति कतातिर ढल्किँदै छ भन्ने संकेत पनि गरेको छ।
अमेरिकी 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' (IPS) र विवादास्पद 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (SPP) मा नेपाली सेनाको अघोषित संलग्नताका चर्चाहरूले नेपालको 'असंलग्न परराष्ट्र नीति' लाई गिज्याइरहेका छन्। सेनाको नेतृत्वले हालसालै गरेका कतिपय रहस्यमय भेटघाटहरू र राजनीतिक सक्रियताले सेना कतै विदेशी शक्तिको 'गुल्म' का रूपमा त रूपान्तरित हुँदै छैन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
सेनाभित्र मौलाएको चरम भ्रष्टाचार अर्को भयावह पक्ष हो। फास्ट ट्रयाक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सेनाद्वारा सञ्चालित अस्पताल र विद्यालयहरूमा हुने आर्थिक अपारदर्शिताले सैन्य अधिकारीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ। तर विडम्बना, नागरिक कानुनले सेनाको भ्रष्टाचारलाई छुन नसक्ने संवैधानिक 'लुपहोल' का कारण यो संस्था जवाफदेहिता भन्दा माथि बस्न सफल भएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त निर्वाचनमा सेनाको भूमिका हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको काम ब्यारेक र सीमामा हुनुपर्ने हो, तर मतपेटिका ओसार्ने नाममा सेनाले देखाएको सक्रियता र दलीय प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएका शंकास्पद गतिविधिले लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार गरेको छ। जब जनताले आफ्नै सेनामाथि विश्वास गर्न छाड्छन्, तब देशको जग हल्लिन्छ।
हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो देश कुनै संविधान वा गणतन्त्र भन्दा धेरै पुरानो र विशाल छ। व्यवस्था त जनताका लागि फेरिन सक्छन्, तर देशको अस्तित्व मेटिएमा कुनै पनि व्यवस्थाको अर्थ रहँदैन। यदि वर्तमान नेतृत्वले सेनालाई विदेशी चंगुलबाट मुक्त गरी, भ्रष्टाचार निवारण गर्दै जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउन सकेन भने, इतिहासले कसैलाई माफ गर्ने छैन। अब सेनाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ– उसले केवल सत्ता र विदेशी प्रभुको रक्षा गर्ने कि साँचो अर्थमा नेपाल र नेपालीको?