संसदीय सर्वोच्चता र ओभानो बन्न खोज्ने कार्यपालिका

लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिविशेषको सनक वा लहडमा चल्ने प्रणाली होइन, यो त संस्थाहरूको सुदृढीकरण र विधिको शासनमा आधारित पद्धति हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने सर्वोच्च थलो हो, जहाँ सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) हरेक प्रश्न र नीतिका लागि जबाफदेही हुनैपर्छ। तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्प्रति देखाएको चरम उपेक्षा र गैरजबाफदेही शैलीले नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। विपक्षी र सांसदहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा, बालुवाटारको कोठामा बसेर संसद्को 'लाइभ' हेर्दै रमाउनु संसदीय मर्यादाको ठाडो उपहास मात्र होइन, जनमतप्रतिको धोका पनि हो। ​इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्रका असली संवाहकहरूले महासंकटका बीच पनि संसद्को गरिमालाई कहिल्यै गिर्न दिएनन्। 'लोकतन्त्रको जननी' मानिने बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्सन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिका, चौतर्फी बमबारी र राष्ट्रिय संकटका बेला पनि संसद्लाई जीवन्त राखे। युद्धको मैदानबाट उनी सिधै संसद्मा पुगेर सांसदहरूका प्रश्नको नियमित …