लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिविशेषको सनक वा लहडमा चल्ने प्रणाली होइन, यो त संस्थाहरूको सुदृढीकरण र विधिको शासनमा आधारित पद्धति हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने सर्वोच्च थलो हो, जहाँ सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) हरेक प्रश्न र नीतिका लागि जबाफदेही हुनैपर्छ। तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्प्रति देखाएको चरम उपेक्षा र गैरजबाफदेही शैलीले नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। विपक्षी र सांसदहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा, बालुवाटारको कोठामा बसेर संसद्को 'लाइभ' हेर्दै रमाउनु संसदीय मर्यादाको ठाडो उपहास मात्र होइन, जनमतप्रतिको धोका पनि हो।
इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्रका असली संवाहकहरूले महासंकटका बीच पनि संसद्को गरिमालाई कहिल्यै गिर्न दिएनन्। 'लोकतन्त्रको जननी' मानिने बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्सन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिका, चौतर्फी बमबारी र राष्ट्रिय संकटका बेला पनि संसद्लाई जीवन्त राखे। युद्धको मैदानबाट उनी सिधै संसद्मा पुगेर सांसदहरूका प्रश्नको नियमित जबाफ दिन्थे। छिमेकी भारतमा सन् १९६१–१९६२ को भारत–चीन युद्धका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्ना तमाम कार्यतालिका सारेर भए पनि संसद्को सामना गरे। उनी बिरामी हुँदा समेत संसदीय सत्रमा धैर्यतापूर्वक प्रतिपक्षका नीरस बहस सुनेर बस्थे। किनकि उनीहरूलाई थाहा थाहा थियो— संकटका बेला झन् संसद्को भूमिका बढाउनुपर्छ, घटाउने होइन।
नेपालकै संसदीय इतिहास पनि यस्ता गर्विला र प्रेरक प्रसंगहरूले भरिएको छ। वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते जनआन्दोलनको रापतापपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था जर्जर थियो। रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने सामर्थ्य उनीसँग थिएन। तर, संसद् छल्ने कुचेष्टा उनले गरेनन्। उनको तर्फबाट सभामुख सुवास नेम्वाङले त्यो ऐतिहासिक घोषणा पढेर सुनाए, जसले राजाको निरंकुश अधिकार कटौती गर्यो र मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्यो। अझ, वि.सं. २०५२ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेडमा छँदा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जबाफ अस्पतालकै शय्याबाट लिखित रूपमा पठाएका थिए। राजनीतिक रूपमा कयौँ मतभेद र कमजोरीका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौलाको गम्भीर उपचार गराइरहँदा पनि कुर्सीमा बसेरै भए पनि सांसदहरूका प्रश्नको सामना गरे। यी दृष्टान्तहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्री पद संसद्प्रति कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने बलियो मानक स्थापित गरेका थिए।
तर आज, देश संकटमा छैन, न त प्रधानमन्त्री बिरामी नै छन्। तर पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्को सामना गर्न डराइरहेका छन् वा जानाजानी उपेक्षा गरिरहेका छन्। यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। सार्वभौम संसद् मुकदर्शक बन्ने र सभामुखले बलमिच्याईं गरेर बैठक अगाडि बढाउने परिपाटीले अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर तुल्याउँछ।
कार्यपालिका प्रमुख संसद्मा उपस्थित नहुनु, जबाफदेहिताबाट भाग्नु र संसद्लाई केवल 'लाइभ भिडियो' हेर्ने माध्यम बनाउनुले अधिनायकवादी सोचलाई मलजल गर्छ। यदि बालेन्द्रको यो स्वेच्छाचारी र अमर्यादित तमासालाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने, रामशाह पथ (अदालत) हुँदै सुरु भएको लोकतन्त्र भद्रकाली (सेना) हुँदै पुनः नारायणहिटी (निरंकुशता) तिर सोझिने खतरालाई नकार्न सकिँदैन।
लोकतन्त्रमा संस्थाहरू कमजोर हुनु भनेको सिंगो राज्य प्रणाली दुर्घटनातर्फ धकेलिनु हो। त्यसैले, सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जबाफदेही बन्न माग गर्नु कुनै दल विशेषको 'झोले' हुनु होइन। यो त संसद्को गर्विलो इतिहास रक्षाका लागि र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले सोध्नैपर्ने अनिवार्य प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो बालहठ त्यागेर तत्काल संसद्को सामना गर्नैपर्छ, किनकि लोकतन्त्रमा कोही पनि संसद् र जनताभन्दा माथि हुन सक्दैन।