'द ग्रेजोन' मा लेखिएका कुराहरुको सार: सुशासनको भ्रम र विदेशी एजेन्डा

सुशासनको भ्रम र विदेशी एजेन्डा: नयाँ पुस्ताको आवरणमा नेपालमा अमेरिकी 'सत्ता परिवर्तन'

अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट: यो लेख 'द ग्रेजोन' (The Grayzone) मा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टको पूर्ण विवरणमा आधारित छ। यसले वर्तमान सत्ताधारीहरूको उदय र विदेशी हस्तक्षेपबारे गम्भीर दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गरेको छ।

लेख को मुख्य सारामंस

यस लेखले नेपालमा सुशासन र परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूको उदय स्वत:स्फूर्त नभई अमेरिकी सरकारको 'सत्ता परिवर्तन' (Regime Change) गराउने एजेन्डाअन्तर्गत भएको दाबी गरेको छ। अगस्ट २०२६ मा गएको विनाशकारी पहिरोमा १,००० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउँदा वर्तमान सरकारले देखाएको चरम लापरवाही, विदेशी (विशेषगरी चिनियाँ) सहायताप्रतिको अनिच्छा र विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको असफलतालाई उजागर गर्दै, यो सरकार नेपाली जनताप्रति नभई अमेरिकी भूराजनीतिक स्वार्थप्रति उत्तरदायी रहेको निष्कर्ष लेखले निकालेको छ।

दाबि गरिएका तथ्य

1. सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न भएको 'Gen Z' आन्दोलन योजनाबद्ध र विदेशी लगानीमा सञ्चालित थियो।
2. नेपालका वर्तमान शीर्ष नेताहरूलाई सीआईए (CIA) सँग जोडिएको संस्था नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) र त्यसका शाखाहरूले वर्षौं अघिदेखि तालिम र आर्थिक सहयोग दिएर तयार पारेका थिए।
3. विपद्‌को समयमा चिनियाँ उद्धार टोली र सहायतालाई रोक्न सरकारले जानीजानी ढिलाइ गर्‍यो।
4. वर्तमान सरकारले चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI) लाई रोक्ने अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको गोटीको रूपमा काम गरिरहेको छ।
5. सत्ता परिवर्तनपछि बनेको छानबिन आयोगले हिंसा र आगजनीमा संलग्न वर्तमान सत्ताधारी नेताहरूलाई उन्मुक्ति दियो।

पेश गरिएका प्रमाण

CEPPS का गोप्य कागजातहरू

सन् २०१९ को 'CEPPS' (Consortium for Elections and Political Process Strengthening) को वार्षिक कार्ययोजना र अन्य चुहावट भएका रिपोर्टहरू, जसमा 'नीति संवाद' परियोजनाका लागि २ करोड डलर बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ।

रोयटर्सको रिपोर्ट

अगस्ट ३० मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेज, जसले चीनले विपद् आउनुभन्दा १२ दिनअघि नै नेपाललाई भारी वर्षा र पहिरोको स्पष्ट पूर्वचेतावनी दिएको प्रमाणित गर्छ।

छानबिन आयोगको चुहावट भएको रिपोर्ट

सन् २०२५ को हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगको रिपोर्ट (जुन सार्वजनिक गरिएको छैन), जसले काठमाडौं महानगरभित्रका संघीय भवनमा आगो लाग्दा दमकल पुग्न ढिलाइ गरिएको र सेनाले बेवास्ता गरेको देखाउँछ।

समवेस गरिएका ब्यक्ती र सम्बद्ध प्रमाण र आरोप

व्यक्ति / पद	मुख्य आरोप	प्रस्तुत प्रमाण
१. बालेन शाह (प्रधानमन्त्री)	अमेरिकी एजेन्डाअन्तर्गत 'ग्रुमिङ' गरिएका। सन् २०२५ को आन्दोलनमा संघीय भवनमा आगो लाग्दा जानाजान दमकल रोकेको। विपद्मा चिनियाँ सहयोग लिन अस्वीकार गरेको।	CEPPS को दस्ताबेजमा "परिवर्तनका संवाहक" (Catalytic civic leader) का रूपमा नाम उल्लेख। दमकल ढिलाइ भएको छानबिन आयोगको रिपोर्ट।
२. रवि लामिछाने (रास्वपा सभापति)	NED को सहयोगमा पार्टी खोलेको र पुराना अपराधबाट जोगिन सत्ताको दुरुपयोग गरेको। विपद् पर्यटन (Disaster Tourism) मा रमाएको।	CEPPS को लिस्टमा नाम समावेश। कान्तिपुर मिडियामा भएको आगजनीमा रास्वपा नेताले खुसीयाली मनाएको भिडियो प्रमाण।
३. सुदन गुरुङ (गृहमन्त्री)	आफ्नो संस्था 'हामी नेपाल' मार्फत सन् २०२५ को हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको। विपद्का बेला समग्र संयन्त्र चलाउनुको सट्टा सुरुङमा पसेर सस्तो लोकप्रियता (Stunt) खोजेको र सरकारी नियमविपरीत आफ्नो व्यक्तिगत NGO का लागि चन्दा मागेको।	'हामी नेपाल' को च्याट (Discord) रेकर्डहरू जहाँ हिंसात्मक योजना बनेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेर पछि मेटाएको चन्दा संकलनको पोस्ट।
४. सागर ढकाल (सांसद)	विपद्‌को बेला हेलिकप्टरबाट सयर गर्दै विपद्‌लाई पर्यटनको रूपमा लिएको।	CEPPS को दस्ताबेजमा नाम समावेश र स्थानीय मिडियाले सार्वजनिक गरेका तस्बिर र आलोचना।

आरोप पुष्टि गर्ने आधारहरु

तालिमको रेकर्ड: NED र CEPPS ले नेपालका युवा, मधेशी, दलित र महिलालाई लक्षित गरी "Generation Next Parliamentary Forum" बनाएर उनीहरूलाई चुनाव, जनसम्पर्क र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे दिएको तालिमको रेकर्ड।

विज्ञहरूको निष्कर्ष: विपद्का बेला नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) जस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूले "सरकारसँग उद्धारको प्रविधि र क्षमता छ, तर नियत छैन" भनी गरेका सार्वजनिक टिप्पणीहरू।

नागरिक अगुवाको विज्ञप्ति: ३५ जना नागरिक अगुवाहरूले (जसले २०२५ को आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए) सरकारको विपद् व्यवस्थापन र चीनविरोधी नीतिको विरोध गर्दै सेप्टेम्बर २ मा निकालेको संयुक्त विज्ञप्ति।

समग्रमा

यो लेखले नेपालको राजनीतिमा 'युवा, स्वतन्त्र र नयाँ पुस्ता' को आवरणमा कसरी विदेशी शक्तिले सूक्ष्म व्यवस्थापन (Micro-management) गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाएका यी नेताहरू संकटको समयमा काम गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम प्रमाणित भएको र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकास नभई अमेरिकी भूराजनीतिक स्वार्थ (चीनलाई एक्ल्याउने नीति) पूरा गर्नु रहेको दाबी गरिएको छ।

वास्तविक निस्कर्श

'द ग्रेजोन' को निष्कर्षअनुसार, नेपालको वर्तमान सरकार एउटा कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको (Manufactured) सत्ता हो। जसले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र सुशासन ल्याउने वाचा गरे पनि, अभ्यासमा उनीहरू चरम असक्षम, अनुत्तरदायी र विदेशी इशारामा चल्ने कठपुतली सावित भएका छन्। हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउँदा भूराजनीतिक तराजुमा सहायता जोख्ने वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीले उनीहरूको असली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ।