विषयसूची
पृष्ठभूमि: शैक्षिक योग्यता, श्रम बजारको सङ्कट र गुणस्तरीय शिक्षाको दार्शनिक आधार
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि सैद्धान्तिक ज्ञान र परीक्षामा आधारित नतिजालाई मात्र शैक्षिक सफलताको अन्तिम मानक मान्दै आएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको द्रुत विकास र २१औं शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने आलोचनात्मक तथा प्राविधिक सीपहरूको माग बढ्दै जाँदा, नेपालको परम्परागत घोन्ते विद्या (Rote Learning) र प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा प्रणालीले गम्भीर संरचनात्मक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब ४ लाख युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन्, तर शैक्षिक योग्यता र श्रम बजारको मागबीचको गहिरो खाडल (Skills Mismatch) का कारण अधिकांश युवाहरू स्वदेशमा रोजगारी पाउन वञ्चित छन्। विभिन्न अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को तथ्याङ्कले नेपालमा विश्वविद्यालय स्नातक गरेका युवाहरूमा बेरोजगारी दर २६.१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, जुन कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका युवाहरूको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हो। अर्कोतर्फ, ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारदाताहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने ४५ प्रतिशत स्नातकहरू आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रभन्दा बाहिरका काममा संलग्न हुन बाध्य छन्। यसले वर्तमान शिक्षाले जीवनोपयोगी सीप, आलोचनात्मक चेत र उत्पादनशील क्षमता विकास गर्न नसकेको यथार्थलाई निर्मम रूपमा पुष्टि गर्दछ।
यी तथ्याङ्कहरूले शिक्षामा लगानी बढे पनि सिकाइ उपलब्धि किन बढिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न सरकारले 'राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६' जारी गर्दै सक्षमतामा आधारित (Competency-based), एकीकृत र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। यसका साथै, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP २०२२-२०३२) ले समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषालाई लिएर ERO ले वैदिक तथा बौद्ध परम्परामा आधारित पूर्वीय दर्शनदेखि लिएर आधुनिक मानवतावादी (Humanistic Approach) र मानव पुँजी विकास (Human Capital Development) का दृष्टिकोणहरूलाई संश्लेषण गरेको छ। पूर्वीय दर्शनले आत्म-अनुशासन, नैतिक मूल्य, र सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिन्छ भने आधुनिक दृष्टिकोणले स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, र श्रम बजार सुहाउँदो प्राविधिक क्षमतामा जोड दिन्छ।
यद्यपि, नीतिगत तहमा भएका यी उत्कृष्ट परिकल्पनाहरूलाई कक्षाकोठाको यथार्थ अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न मूल्याङ्कन पद्धति, शिक्षक तालिम, पाठ्यसामग्री निर्माण र कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ प्रक्रियामा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यस विस्तृत प्रतिवेदनले परीक्षामुखी शिक्षाबाट सीपमुखी, प्रयोगात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षातर्फको सङ्क्रमणका लागि आवश्यक प्रमुख स्तम्भहरूमा केन्द्रित रहेर गहिरो विश्लेषण र नीतिगत समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ।
१. मूल्याङ्कन पद्धतिको संरचनात्मक रूपान्तरण: परीक्षाको त्रासबाट सिकाइको उत्सवसम्म
सिकाइलाई निर्देशित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मूल्याङ्कन हो। जबसम्म मूल्याङ्कन पद्धतिले घोकेर लेख्ने क्षमतालाई मात्र नाप्छ, तबसम्म सिकाइ प्रक्रिया सीपमुखी हुन सक्दैन। नेपालमा अझै पनि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन (Assessment for Learning) भन्दा पनि सिकाइको मूल्याङ्कन (Assessment of Learning) अर्थात् अन्तिम आवधिक परीक्षालाई बढी महत्त्व दिने परम्परागत प्रवृत्ति हावी छ।
लेटर ग्रेडिङ र 'नन-ग्रेडेड' (NG) को शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको 'लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८' (चौथो संशोधन २०८१ सहित) ले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई बढी वस्तुनिष्ठ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) तथा कक्षा ११ र १२ मा सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मक तर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई 'नन-ग्रेडेड' (NG - Not Graded) मा राख्ने र माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन रोक लगाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
| उपलब्धि प्रतिशत (सैद्धान्तिक तर्फ) | ग्रेड | उपलब्धि स्तरको व्याख्या | ग्रेड पोइन्ट |
|---|---|---|---|
| ९० र सोभन्दा माथि | A+ | सर्वोत्तम (Outstanding) | ४.० |
| ८० देखि ९० भन्दा कम | A | अत्युत्तम (Excellent) | ३.६ |
| ७० देखि ८० भन्दा कम | B+ | उत्कृष्ट (Very Good) | ३.२ |
| ६० देखि ७० भन्दा कम | B | उत्तम (Good) | २.८ |
| ५० देखि ६० भन्दा कम | C+ | सन्तोषजनक (Satisfactory) | २.४ |
| ४० देखि ५० भन्दा कम | C | ग्राह्य (Acceptable) | २.० |
| ३५ देखि ४० भन्दा कम | D | आधारभूत (Basic) | १.६ |
| ३५ भन्दा कम | NG | अवर्गीकृत (Not Graded) | - |
तालिका १: लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ (संशोधित) अनुसारको ग्रेडिङ तथा मापदण्ड व्यवस्था
न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यो मापदण्डले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनप्रति गम्भीर बनाउने र शैक्षिक गुणस्तरको न्यूनतम विन्दु (Threshold) सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको अर्को पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। प्रयोगात्मक र सीपमूलक सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा यसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई पुनः सैद्धान्तिक घोकाइतर्फ धकेलेको छ। 'नन-ग्रेडेड' प्रणाली आफैंमा खराब नभए पनि, विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्न आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) र बालमैत्री वातावरणको अभाव हुँदा यो व्यवस्थाले हजारौं विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाबाटै बाहिरिने (Drop-out) अवस्था सिर्जना गर्ने गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ। मूल्याङ्कनलाई दण्डको साधन नबनाई सिकाइ सुधारको अवसर बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
विशिष्टीकरण तालिका (Specification Grid) र ब्लुमको ट्याक्सोनोमीको उपयोग
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) ले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन प्रत्येक विषयको विशिष्टीकरण तालिका (Specification Grid) निर्माण गरेको छ। कक्षा १० को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पछिल्लो विशिष्टीकरण तालिकाअनुसार प्रश्नपत्रलाई ब्लुमको ट्याक्सोनोमी (Bloom's Taxonomy) को संज्ञानात्मक तहहरूमा विभाजन गरिएको छ: ज्ञान (Knowledge) ३० प्रतिशत, बोध (Understanding) ४० प्रतिशत, प्रयोग (Application) २० प्रतिशत, र उच्च दक्षता (Higher Ability - Analysis, Synthesis, Evaluation) १० प्रतिशत।
यसको अर्थ, परीक्षाले केवल सम्झने क्षमता (Knowledge/Recall) लाई मात्र नभई विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई नयाँ परिस्थितिमा कसरी प्रयोग गर्छन् र कसरी विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाल्छन् भन्ने कुराको मापन गर्न खोजेको छ। तर विडम्बना, प्रश्नपत्रहरू विशिष्टीकरण तालिकाअनुसार निर्माण भए तापनि कक्षाकोठाको शिक्षण विधि भने अझै पनि तल्लो तहको ज्ञान (Rote Memorization) मै सीमित छ। जबसम्म शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा उच्च संज्ञानात्मक सीपहरूको अभ्यास गराउँदैनन्, तबसम्म मूल्याङ्कनको यो वैज्ञानिक ढाँचाले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न सक्दैन।
निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन (CAS) को नीति र अभ्यासबीचको खाडल
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले कक्षा १ देखि ३सम्म पूर्ण रूपमा (१००%) निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन (Continuous Assessment System - CAS) लागू गर्ने नीति लिएको छ भने कक्षा ४ र ५ मा ५० प्रतिशत CAS र ५० प्रतिशत आवधिक परीक्षा, तथा कक्षा ६ र ७ मा ४० प्रतिशत CAS र ६० प्रतिशत आवधिक परीक्षाको मिश्रित मोडेल अपनाएको छ। CAS को मुख्य उद्देश्य अन्तिम परीक्षाको नतिजा कुरेर बस्नुको सट्टा बालबालिकाको सिकाइलाई दैनिक रूपमा अवलोकन गर्ने, पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने, र सिकाइका कमीकमजोरी तत्काल पहिचान गरी उपचारात्मक शिक्षण गर्ने हो।
तर अभ्यासको धरातलमा यो अत्यन्त कमजोर साबित भएको छ। अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार नेपालमा CAS को कार्यान्वयन केवल 'फारम भर्ने' र हाजिरी कापी हेरेर 'अङ्क चढाउने' कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ। शिक्षकहरूले अत्यधिक प्रशासनिक बोझ, ठूला आकारका कक्षाहरू (Large Class Sizes), दैनिक ६-७ वटा पिरियड पढाउनुपर्ने बाध्यता र तालिमको अभावका कारण CAS लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने पाठ:
फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीले अत्यधिक मानकीकृत परीक्षाहरू (Standardized Testing) लाई निरुत्साहित गर्दै शिक्षक निर्देशित निरन्तर मूल्याङ्कनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यहाँ विद्यार्थीको कक्षाकोठाको सहभागिता, परियोजना कार्य, र पोर्टफोलियोलाई सिकाइको मापन मानिन्छ। फिनल्याण्डमा राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरू विद्यार्थीलाई र्याङ्किङ (Ranking) गर्न नभई शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता जाँच्न (Sample-based National Assessments by Karvi) मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी, सिङ्गापुरले पनि ग्रेड र अङ्कप्रतिको अत्यधिक आशक्ति घटाउन सन् २०२३ सम्ममा प्राथमिक र माध्यमिक तहका सबै मध्य-वार्षिक परीक्षाहरू (Mid-year Exams) खारेज गरेको छ। नेपालले पनि परीक्षामुखी नतिजाबाट मुक्त हुन मूल्याङ्कनलाई यस्तै रचनात्मक र तनावमुक्त (Stress-free) बनाउन आवश्यक छ।
मूल्याङ्कन सुधारका लागि रणनीतिक कदमहरू:
- १. रचनात्मक र उपचारात्मक मूल्याङ्कनको सुदृढीकरण: CAS लाई केवल रेकर्ड राख्ने झन्झटिलो कामबाट मुक्त गरी सिकाइ सुधार्ने औजारका रूपमा विकास गर्ने। शिक्षकहरूलाई पोर्टफोलियो र रुब्रिक्स (Rubrics) निर्माण तथा प्रयोगमा व्यावहारिक तालिम दिने।
- २. समावेशी मूल्याङ्कन प्रणाली (UDA): अपाङ्गता भएका, भाषिक अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको सिकाइ मापन गर्न युनिभर्सल डिजाइन फर एसेसमेन्ट (Universal Design for Assessment) लागू गर्ने। यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो सक्षमता विभिन्न माध्यम (मौखिक, प्रयोगात्मक, साङ्केतिक, अतिरिक्त समय) बाट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
- ३. प्रयोगात्मक परीक्षाको वैज्ञानिक र पारदर्शी मापन: प्राविधिक तथा अन्य विषयहरूमा दिइने प्रयोगात्मक अङ्क (जस्तै २५ वा ५० पूर्णाङ्क) वितरणमा हुने मनपरीलाई रोक्न विद्यालय र शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने। प्रयोगात्मक कार्यलाई विद्यार्थीको यथार्थ सीप परीक्षण (Authentic Assessment) सँग जोड्ने।
२. शिक्षक तालिम, वैचारिक रूपान्तरण र प्रशासनिक बोझ न्यूनीकरण
शिक्षाको गुणस्तर कहिल्यै पनि शिक्षकको गुणस्तरभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। परीक्षामुखी शिक्षालाई सीपमुखी बनाउने प्रमुख संवाहक शिक्षक नै हुन्। नेपालका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो खाडल छ; ERO को तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयको औसत उपलब्धि स्कोर २६ प्रतिशत छ भने संस्थागत विद्यालयको ५७ प्रतिशत छ। यसको पछाडि स्रोतसाधनको भिन्नता मात्र नभई शिक्षकको उत्प्रेरणा र सक्षमता पनि प्रमुख कारक हो।
वैचारिक बेमेल (Ideological Disconnect) र शिक्षण पद्धति
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले सिकारु-केन्द्रित (Learner-Centered) र सामाजिक पुनर्निर्माणवादी (Social Reconstructionist) वैचारिक धरातलमा उभिएर शिक्षालाई सीपमूलक र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार, नेपालका अधिकांश शिक्षकहरू अझै पनि 'विद्वान-शैक्षिक' (Scholar Academic) र 'सामाजिक दक्षता' (Social Efficiency) को परम्परागत विचारधाराबाट निर्देशित छन्। उनीहरूको ध्यान पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु कण्ठ गराउने र परीक्षा पास गराउनेमा मात्र सीमित छ। जबसम्म शिक्षकको यो वैचारिक धरातलमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म पाठ्यक्रम जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि कक्षाकोठाको यथार्थ बदलिने छैन।
शिक्षकको प्रशासनिक बोझ र पेशागत थकान (Burnout)
नेपालमा शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यका अतिरिक्त अनेकौं प्रशासनिक र गैर-शैक्षिक कार्यहरूको बोझ उठाउनु परिरहेको छ। छात्रवृत्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, इमिस् (IEMIS) मा दोहोरिने प्रकृतिका डाटा इन्ट्री, विद्यालयको भौतिक निर्माणका खरिद प्रक्रिया, सामाजिक लेखापरीक्षणदेखि लिएर निर्वाचन सञ्चालन र जनगणना जस्ता सरकारी कामहरूमा समेत शिक्षकहरू खटिनुपर्छ। अझ धेरै शिक्षकहरूमा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको साक्षरता नहुँदा यस्ता डिजिटल रिपोर्टिङका कार्यहरू अत्यन्त तनावपूर्ण बन्ने गरेका छन्।
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, यस किसिमको अत्यधिक गैर-शैक्षिक र प्रशासनिक बोझले (Administrative Burden) शिक्षकहरूमा गम्भीर पेशागत थकान (Burnout) र भावनात्मक शून्यता सिर्जना गरेको छ। शिक्षकहरूले कक्षाकोठाको तयारी, उपचारात्मक शिक्षण, विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रिया र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा दिनुपर्ने अमूल्य समय प्रशासनिक झमेलामा खेर फालिरहेका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) को भूमिका र तालिमको मोडेल
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) ले शिक्षकहरूको पेशागत विकास (TPD) का लागि एक महिने प्रमाणीकरण तालिम, अनलाइन मोड्युलहरू (सिकाइ चौतारी), र भर्खरै एआई साक्षरता (AI Literacy) तथा शिक्षक डिजिटल सक्षमता जस्ता नवीन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिकाइ चौतारी (Sikai Chautari) जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले शिक्षकहरूलाई भर्चुअल स्रोत सामग्री प्रदान गरेका छन्। तर, नेपालको शिक्षक तालिम प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको 'तालिमको कक्षाकोठामा स्थानान्तरण' (Transfer of Training) हुन नसक्नु हो। तालिम केन्द्रमा सिकेका विद्यार्थी-केन्द्रित र परियोजनामा आधारित सिकाइ (PBL) का विधिहरू कक्षाकोठामा पुग्दा हराउने गरेका छन्।
शिक्षक तालिम र व्यवस्थापन सुधारका दिशा:
- १. मेन्टरिङ र कार्यस्थलमा आधारित तालिम: ५ वा १० दिनका कोठे तालिमलाई विस्थापित गर्दै विद्यालयमै अनुभवी शिक्षक वा विज्ञद्वारा मेन्टरिङ (Mentoring) र सहयोगात्मक सिकाइको संस्कार विकास गर्ने। शिक्षकहरूलाई आफ्नै कक्षाकोठाका समस्याहरूमा अनुसन्धान (Action Research) गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
- २. प्रशासकीय कार्यबाट मुक्ति: शिक्षकको मुख्य काम शिक्षण, मूल्याङ्कन र अनुसन्धान मात्र हो भन्ने कुरालाई नीतिगत रूपमै स्थापित गर्ने। प्रशासनिक डाटा इन्ट्री र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि विद्यालयमा छुट्टै जनशक्ति वा स्थानीय तहबाट केन्द्रीकृत प्रविधिको स्वचालित प्रणाली (Automated System) को व्यवस्था गर्ने।
- ३. डिजिटल सक्षमता र २१औं शताब्दीका सीपहरू: शिक्षकहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), शैक्षिक सफ्टवेयर (जस्तै: GeoGebra, Photomath), र खुला शैक्षिक स्रोतहरूको (OER) प्रयोगमार्फत सिकाइलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउन CEHRD का मोड्युलहरूलाई अनिवार्य गर्ने।
३. पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री: 'किताब' को एकाधिकारबाट 'सन्दर्भ' को विविधतासम्म
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई जीवनमुखी र सक्षमतामा आधारित बनाउने उद्घोष गरेको छ। आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा लागू गरिएको एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Curriculum) ले विषयगत घेरालाई तोडेर बहुविषयक (Multidisciplinary) र अन्तरविषयक (Interdisciplinary) सिकाइलाई जोड दिएको छ। यसले भाषा (नेपाली, अङ्ग्रेजी, मातृभाषा), गणित र 'हाम्रो सेरोफेरो' (विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक अध्ययन र सिर्जनात्मक कलाको संयोजन) लाई छुट्टाछुट्टै नभई जीवनका यथार्थ अनुभवहरूसँग जोडेर सिकाउने लक्ष्य राखेको छ।
तर, हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा 'पाठ्यक्रम' भन्दा 'पाठ्यपुस्तक' लाई नै सर्वस्व मान्ने जड मानसिकता छ। शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तकका पाना सिध्याउनुलाई पाठ्यक्रम पूरा भएको मान्छन्, जुन परीक्षामुखी शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो रोग हो।
पाठ्यक्रम परिमार्जन र भविष्यमुखी शिक्षाको सङ्कल्प
विद्यालय शिक्षालाई अझ बढी व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको छ। यस कार्यदलले देशभरका सरोकारवाला, विद्यार्थी र उद्योगीहरूसँग गरेको छलफलले केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ। विद्यार्थीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, र उद्यमशीलता जस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई लिएर विज्ञहरूले ८० प्रतिशत प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा र २० प्रतिशत मात्र साधारण शिक्षाको ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट (GLOFs), र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई केवल सैद्धान्तिक पानामा सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापनको प्रयोगात्मक अभ्यास (Drills) सँग जोड्ने नीति अघि सारिएको छ।
स्थानीय पाठ्यक्रमको सशक्त अभ्यास र सम्भावना
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहहरूलाई आधारभूत तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने अधिकार दिएको छ। यो नीतिले शिक्षालाई स्थानीय माटो र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।
- भक्तपुर नगरपालिका: नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने यस नगरपालिकाले संस्कृति, कला र सम्पदा, स्थानीय सीप र प्रविधिको इतिहास, स्थानीय पर्यटन, र खेलकुदलाई समेटेर नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
- ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका: यी महानगरहरूले पनि स्थानीय ज्ञान, भाषा, भेषभूषा, र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँग जोडिएका विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
यस्ता अभ्यासले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो मौलिक पहिचानप्रति गौरव बढाउनुका साथै स्थानीय सीपमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि, स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि सन्दर्भ सामग्री, स्रोत व्यक्ति र दक्ष शिक्षकको अभाव अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
पाठ्यसामग्री सुधारका लागि नवप्रवर्तनात्मक कदमहरू:
- १. कितावरहित सिकाइ अभ्यास र डिजिटल रूपान्तरण: पाठ्यपुस्तकलाई सिकाइको एक मात्र साधन नमानेर यसलाई केवल 'सन्दर्भ सामग्री' को रूपमा प्रयोग गर्ने। CEHRD को ई-लाइब्रेरी, अडियो-भिजुअल सामग्री, र खुला शैक्षिक स्रोतहरूको (OER) अधिकतम प्रयोग गरी सिकाइलाई बहुआयामिक बनाउने।
- २. परियोजना र अनुसन्धानमा आधारित मोड्युल: माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TVET) सँग समन्वय गरी रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रयोगात्मक म्यानुअलहरू (Practical Manuals) को विकास गर्ने।
४. कक्षाकोठा अभ्यास र जीवनोपयोगी सिकाइ: 'बुक फ्री फ्राइडे' को नवप्रवर्तन
परीक्षामुखी शिक्षाले कक्षाकोठालाई निष्प्राण, नीरस र सैद्धान्तिक जेलजस्तो बनाएको छ। विद्यार्थीहरूले विज्ञानमा विद्युत्का सिद्धान्त पढ्छन् तर घरको फ्युज मर्मत गर्न जान्दैनन्; अर्थशास्त्र पढ्छन् तर आफ्नो पारिवारिक बजेट वा बैंकिङ कारोबार गर्न जान्दैनन्। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले शिक्षालाई श्रम, सीप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको 'बुक फ्री फ्राइडे' (Book Free Friday) को दृष्टान्त
परीक्षामुखी र सैद्धान्तिक शिक्षाको विकल्पका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको 'बुक फ्री फ्राइडे' (पुस्तकरहित शुक्रबार) कार्यक्रम नेपालको शैक्षिक इतिहासमा एउटा दूरगामी, व्यावहारिक र नवप्रवर्तनात्मक अभ्यास हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरू शुक्रबार किताब र झोला बोकेर विद्यालय जाँदैनन्। त्यसको सट्टा उनीहरू गतिविधि-आधारित, सीपमूलक र रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुन्छन्।
यस कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक ढङ्गले तहगत रूपमा विभाजन गरिएको छ:
- प्रारम्भिक तह (कक्षा १-३): खेलमा आधारित सिकाइ, कथा वाचन, र सामाजिक व्यवहारको विकास।
- आधारभूत तह (कक्षा ४-८): STEAM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित) गतिविधि, कोडिङ, योग, र 'प्रोजेक्ट सारङ्गी' सँगको सहकार्यमा मौलिक बाजा (सारङ्गी, बाँसुरी, मादल) बजाउने जस्ता १५ भन्दा बढी रचनात्मक विधाहरू।
- माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२): यस तहका विद्यार्थीहरूका लागि ९० घण्टे (७५ घण्टा प्रयोगात्मक र २५ घण्टा प्रोजेक्ट वर्क) सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसअन्तर्गत कृषि तथा शहरी खेती, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत, पाककला (Culinary Arts), र सौन्दर्य कला (Cosmetology) जस्ता विषयहरूमा CTEVT बाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकहरूमार्फत तालिम दिइन्छ।
यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विद्यार्थीहरू शुक्रबार विद्यालय जान उत्साहित हुन्छन्, जसले गर्दा विद्यालयमा उपस्थिति दर बढेको छ र ड्रप-आउट कम भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले विद्यार्थीहरूमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कार (Dignity of Labor) को विकास गरेको छ र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास (Brain Drain लाई रोक्ने मनोवैज्ञानिक आधार) जगाएको छ।
| परम्परागत परीक्षामुखी अभ्यास | २१औं शताब्दीको सीपमुखी अभ्यास (जस्तै: Book Free Friday) |
|---|---|
| शिक्षक केन्द्रित र एकतर्फी प्रवचन (Lecture method)। | विद्यार्थी केन्द्रित, प्रयोगात्मक, र सहयोगात्मक सिकाइ। |
| सिद्धान्त र सूत्रहरूको घोकाइमा जोड। | समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच र कार्यमूलक सिकाइमा जोड। |
| सिकाइको मूल्याङ्कन कागज र कलममा सीमित। | पोर्टफोलियो, उत्पादन र प्रदर्शनमा आधारित यथार्थ मूल्याङ्कन। |
| शिक्षा र श्रम बजारबीच गहिरो खाडल (Skills Mismatch)। | उद्यमशीलता, स्वरोजगार र बजारको माग अनुसारको सीप विकास। |
तालिका २: परम्परागत कक्षाकोठा अभ्यास र नवप्रवर्तनात्मक सीपमुखी अभ्यासबीचको तुलना
यसका बाबजुद केही चुनौतीहरू पनि छन्। केही अभिभावकहरूले शुक्रबारलाई "पढाइ नहुने दिन" का रूपमा बुझेर छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै, सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता तालिमका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र पूर्वाधारहरूको अभाव छ।
कक्षाकोठा अभ्यास रूपान्तरणका रणनीतिहरू:
- १. 'बुक फ्री फ्राइडे' को राष्ट्रव्यापी विस्तार: यस अवधारणालाई संघीय र प्रादेशिक सरकारले नीतिगत रूपमै आत्मसात् गर्दै देशभरका विद्यालयहरूमा अनुकूलन र विस्तार गर्नुपर्छ।
- २. फ्लिप्ड क्लासरुम (Flipped Classroom) र ब्लेंडेड लर्निङ: सैद्धान्तिक ज्ञान विद्यार्थीले घरमै भिडियो वा सन्दर्भ सामग्रीबाट लिने र कक्षाकोठामा केवल छलफल, समस्या समाधान र प्रयोगशालाको कार्य गर्ने विधिको विकास गर्ने।
- ३. प्रोजेक्टमा आधारित सिकाइ (PBL): विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर समुदायका वास्तविक समस्याहरू (जस्तै: फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा खपत) समाधान गर्ने परियोजनाहरू विद्यालय शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाउने।
५. सुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन र सरोकारवालाको जवाफदेहिता
माथि उल्लेख गरिएका मूल्याङ्कन, शिक्षक तालिम, र पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण सुधारका प्रयासहरू तबसम्म कागजमै सीमित रहन्छन्, जबसम्म विद्यालयको सुशासन र नेतृत्व प्रभावकारी हुँदैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र प्रधानाध्यापकको कुशल नेतृत्व शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने मुख्य आधारस्तम्भ हुन्।
व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिकरण र जवाफदेहिताको सङ्कट
नेपालको शिक्षा ऐनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, आर्थिक सुशासन र शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) को परिकल्पना गरेको छ। तर यथार्थमा, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको चुनाव लड्ने र भर्ती हुने केन्द्र बनेका छन्। विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका नपढ्ने 'नक्कली अभिभावक' (Dummy Parents) हरूले कागजी रूपमा आफन्तका बच्चाको अभिभावक बनेर समितिको नेतृत्व कब्जा गर्ने विकृति सर्वव्यापी छ। यस्ता समितिहरूको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भन्दा पनि शिक्षक सरुवा-बढुवा र भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ।
अर्कोतर्फ, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति नेतृत्व क्षमता, दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय कौशलका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँच वा केवल सेवा अवधिको ज्येष्ठताका आधारमा हुने गरेको छ। एक असल शिक्षक स्वतः एक कुशल व्यवस्थापक हुन सक्दैन। ERO को अध्ययनले पनि कमजोर भौतिक पूर्वाधार, राजनीतिकरण र फितलो व्यवस्थापन भएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त न्यून रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीमा परेको पुष्टि गरेको छ।
सुशासन र व्यवस्थापन सुधारको मार्गचित्र:
- १. कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Contract): प्रधानाध्यापकको नियुक्ति राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई विद्यालय सुधार योजना (SIP) को उत्कृष्ट प्रस्तुति र नेतृत्व क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुनुपर्छ। स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकबीच, तथा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच स्पष्ट नतिजासहितको कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गरिनुपर्छ। कमजोर नतिजा ल्याउनेलाई पदमुक्त गर्ने र उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
- २. सक्कली अभिभावकको सहभागिता र अधिकार: विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ती अभिभावक मात्र चुनिने वैधानिक व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, जसका छोराछोरी नियमित रूपमा सोही विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा शैक्षिक नेतृत्व र आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ।
- ३. सामाजिक परीक्षण र पारदर्शिता: समुदाय र स्थानीय सरकारले विद्यालयको शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिको नियमित सामाजिक परीक्षण गर्ने र उत्तरदायित्व वहन गराउने प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने।
निष्कर्ष: सीपमुखी शिक्षा र समृद्धिको साझा सङ्कल्प
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई परीक्षामुखी र प्रमाणपत्र-वितरक मेसिनबाट रूपान्तरण गरी सीपमुखी, प्रयोगात्मक, र जीवनोपयोगी बनाउनु अब कुनै ऐच्छिक विषय नभई राष्ट्रिय अस्तित्व, आर्थिक समृद्धि र युवा पलायन रोक्ने अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले लिएको सक्षमतामुखी गन्तव्य, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको परिकल्पना, र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP) को मार्गचित्रलाई यथार्थमा बदल्न नीतिहरूलाई केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित राखेर पुग्दैन।
यसका लागि मूल्याङ्कन प्रणालीलाई डर र दण्डको साधन (जस्तै: नन-ग्रेडेडको त्रास) नबनाई सिकाइ सुधारको उपचारात्मक औजार (Formative and Continuous Assessment) का रूपमा विकास गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक र गैर-शैक्षिक बोझबाट मुक्त गरी कक्षाकोठाको नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री सिकाइमा केन्द्रित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकको एकाधिकार तोड्दै स्थानीय पाठ्यक्रम र परिवेश सुहाउँदो व्यावहारिक ज्ञानलाई कक्षाकोठामा भित्र्याउनुपर्छ। काठमाडौं महानगरले सुरु गरेको 'बुक फ्री फ्राइडे' जस्ता सीपमूलक र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी राष्ट्रिय अभियानका रूपमा संस्थागत गरिनु नितान्त आवश्यक छ।
सन्दर्भ सामग्री:
Curriculum Development Centre (CDC). (2019). Basic level (grades 1-3) curriculum. Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal.
Curriculum Development Centre (CDC). (2019). National curriculum framework for school education, 2076. Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal.
Curriculum Development Centre (CDC). (2023). Specification grid for SEE class 10 science and technology. Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal.
Education Review Office (ERO). (2020). National assessment of student achievement (NASA) report. Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal.
High-Level National Education Commission. (2019). High-level national education commission report 2075. Government of Nepal.
Kisi, K. (2018, June 6). Bhaktapur introduces local curriculum. My Republica. https://www.myrepublica.nagariknetwork.com/news/bhaktapur-introduces-local-curriculum.
Lalitpur Metropolitan City. (2020). Education act 2076. Lalitpur Metropolitan City Executive Office.
Ministry of Education, Science and Technology (MoEST). (2021). Letter grading directive, 2078 (4th Amendment 2081). Government of Nepal.
Ministry of Education, Science and Technology (MoEST). (2022). School education sector plan (2022-2032). Government of Nepal.
Pokharel, U. (2025, August 19). Book free Friday: A new era for Nepali schools. My Republica. https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/book-free-friday-a-new-era-for-nepali-schools-72-73.html.
Shrestha, A. (2023, March 29). Why do so many Nepali students underperform? Nepali Times. https://nepalitimes.com/why-do-so-many-nepali-students-underperform.