वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था एक गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ। देश अहिले शून्यको स्थितिमा उभिएको छ, जहाँ न त संविधान पूर्ण रूपमा क्रियाशील देखिन्छ, न त सरकार वा कुनै स्पष्ट राजनीतिक प्रणाली नै अस्तित्वमा छ। तपाईंले औंल्याउनुभएका विभिन्न बुँदाहरूले यस जटिल परिस्थितिको गहिराइलाई उजागर गर्दछन्।
नेतृत्वको प्रश्न र संवैधानिक संकट
संभावित नेतृत्वको रूपमा एकजना पूर्वन्यायाधीशको नाम सबैभन्दा अगाडि आउनुले वर्तमान संकटलाई थप जटिल बनाएको छ। तपाईंको भनाइअनुसार, उहाँलाई नियुक्त गर्न एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ। तर, संविधानको धाराले राष्ट्रपतिबाटै यस्तो घोषणा गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा सेना र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिले नेतृत्व चयन हुने सम्भावना देखिएको छ। संविधान र प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट सरकार बन्ने भएपछि वर्तमान संविधान स्वतः खारिज भएको जस्तो देखिन्छ। यो एउटा गम्भीर संवैधानिक संकट हो।
न्यायिक विषयमा उहाँको गहिरो ज्ञान भए पनि, संविधान बाहिरबाट नेतृत्वमा आउनुले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। बरु, संसदभित्रैबाट चित्रबहादुर केसीजस्ता दाग नलागेका व्यक्तिलाई खोजेर सरकार गठन गर्न सकेको भए संविधान कायम रहन सक्थ्यो भन्ने तपाईंको विचारले संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
आन्दोलन र संविधान संशोधनको चाहना
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएअनुसार, जेनजी पुस्ताले संविधान नै फेर्न चाहेको हुन सक्छ। ठूला आन्दोलनले संविधान फेरेका उदाहरण विश्वमा छन्। बालेनले यो आन्दोलनलाई मलजल गरेको भए पनि अन्तरिम नेतृत्वका लागि रुचि नदेखाउनुले लामो राजनीतिक सोच राख्ने व्यक्तिहरूले यस्तो अन्तरिम भूमिका नलिने अभ्यासलाई पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा, नयाँ संविधान कसरी र कहिले लेखिने भन्ने प्रश्नले अर्को दशक पनि लिन सक्छ। यो संविधान बनाउन दश वर्षे माओवादी युद्ध, दुई वटा संविधानसभा, अरबौंको ऋण र धेरै आन्दोलनको मूल्य चुकाउनुपरेको थियो। एक दिनमै संविधान बन्दैन, र समय बित्दै जाँदा भूमिगत समूहहरू पनि बाहिर आउन सक्छन्, जसले गर्दा थप संघर्ष र जटिलताहरू बढ्न सक्छन्।
पुनर्निर्माणको चुनौती
देशको भौतिक संरचनाको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीदेखि लिएर सरकारी कार्यालय, गाडी, र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सबै नष्ट भएका छन्। मन्त्रीपरिषद बस्ने टेबल र अफिससमेत बाँकी छैन। देशभरका सरकारी र पालिका कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि तत्कालै अरबौं रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। भूकम्पपछि बनेका संरचनाको ऋण पनि अझै तिर्न बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा, नयाँ नेतृत्वका लागि सुरुवाती दिनहरूमा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
अनिश्चित भविष्य र आशाका किरण
यो परिस्थितिमा देश झन् ठूलो द्वन्द्वतर्फ नजाओस् भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक हो। राष्ट्रपति हुँदै गर्दा सेनाले सरकार निर्माणको पहल गर्नुले वर्तमान संविधान यही रूपमा सक्रिय नरहेको संकेत दिन्छ। जेन-जीहरूसँग पनि ठोस रोडम्याप नदेखिनुले अझै अनिश्चितता बढाएको छ। व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा, देश शून्यमा पुगेको जस्तो महसुस हुन्छ।
तर, तपाईंले औंल्याउनुभएजस्तै, आशाका केही किरणहरू अझै बाँकी छन्। विश्वमा दशकौंका गृहयुद्धपछि शून्यबाट उठेका देशहरू पनि छन्। हामीसँग जनशक्ति छ, वैज्ञानिक उत्पादन हुन सके आत्मनिर्भर बनाउन सकिने कृषि छ, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू छन्। उत्पादन नभए पनि बजार छ। यी सबै कुराहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेमा फेरि उठ्न असम्भव छैन। उठ्नुको विकल्प पनि छैन।
अन्त्यमा, यो जटिलतालाई समाधान गर्न, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न, नयाँ संविधान दिन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन। तर, नेपालले यसअघि पनि यस्ता कठिन परिस्थितिहरूको सामना गरेको छ। अबको मार्गचित्र तय गर्दा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक पुनर्निर्माण, र जनताको विश्वास जित्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ।
