नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ। तर विडम्बना यो छ कि, संविधान बनेको दशक नपुग्दै मुलुकमा फेरि राजनीतिक संकट, संसद विघटन र संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्ने अस्वाभाविक कदमहरू पटक-पटक देखिएका छन्। नेपालको बर्तमान राजनैतिक संकट पार लगाउन राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुभएको अवस्था छ। यो निर्णय कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य भएको कुरा राजनैतिक दलका अपिलहरुमा देखिन्छन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई बारम्बार अपमान गरिरहेका कुरा सर्वबिदितै छन् जसले गर्दा गर्दा मुलुकको अवस्था असामान्य बन्नुका साथै संबैधानिक सर्वोच्चता कमजोर बनेको छ।
संवैधानिक सर्वोच्चताको माथी प्रश्न
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको चयन संसदभित्रबाटै हुन्छ। चाहे बहुमत प्राप्त दलको नेता होस् वा गठबन्धनको समर्थन प्राप्त नेता, संविधानले सरकार गठनको चरणबद्ध बाटो दिएको छ। संविधानमा 'अन्तरिम सरकार' वा 'सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने' भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। यसरी संविधानले निषेध गरेको बाटो प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउनु हो। यस्ता कार्यहरूले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छन् र देशलाई अस्थिरताको दिशामा धकेल्छन्। यद्यपि देशको सर्भभौमिकता र संविधाननै संकटमा परिरहेका बेला रास्ट्रपतिले चालेको कदम सकारात्मक भएपनी पछि विबादित हुने निस्चित छ। रास्ट्रपति द्वारा चालिएको कदमले तत्काल संकट टरेको जस्तो देखिएपनी संबैधानिक सर्वोच्चता माथी प्रश्न उठाउदै, अन्तरिम सरकारको आगामी कर्यासम्पादनमा राजनैतिक अबरोध आउन सक्ने सम्भावना छ।
न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
संविधानको धारा १३२ ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेको छ। यस धाराअनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई यस्तो कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न सकिँदैन, जसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता कमजोर पार्छ। प्रधानमन्त्रीको पद कार्यपालिकाको सर्वोच्च जिम्मेवार पद हो, जसले राजनीतिक निर्णय, नीति निर्माण र शक्तिको प्रयोग गर्छ। यस्तो पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नु भनेको न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष राजनीतिको खेलमा तान्नु हो। यो नियुक्ति संविधानको धारा १३२ को स्पष्ट उल्लङ्घन हो, जसले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अहिले संसद विघटनको निर्णय पनि विवादित बनेको छ र आठ प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्। राजनीतिक शक्तिहरू अहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउन लागेका छन्। नेपालमा यसअघि पनि संसद विघटनविरुद्ध अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ। २०६३ र २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर विधिको शासन कायम गरेको थियो। अहिले पनि अदालतले सोही नजिर कायम गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यदि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भने सरकार गठन फेरि संविधानको धारा ७६ अनुसार नै हुनेछ। यसरी अन्ततः संविधानको बाटोमा नै फर्कनुपर्ने भए किन यो असंवैधानिक बाटो अपनाइयो र जनताको जीवन, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिलाई जोखिममा पारियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
जनताको निराशा र भविष्यको चेतावनी
पछिल्ला घटनाक्रमले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। आन्दोलनमा विद्यार्थी, युवा र सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो जीवन गुमाएका छन् भने सरकारी भवन, विद्यालय, उद्योग र निजी घरहरू जलेका छन्। यस्तो विनाश देख्दा पूरा देश नै त्रासमा छ। तर पनि राजनीतिक नेताहरू आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई खेलौना बनाइरहेका छन्। यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका लागि एउटा चेतावनी हो: संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति गर्न खोज्दा मुलुकले अनावश्यक र असह्य मूल्य चुकाउनुपर्छ। जबसम्म संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वको संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म नेपालले हरेक दशकमा यस्तै संकटको सामना गरिरहनुपर्ने देखिन्छ। अब दलहरूले आत्मसमीक्षा गरी संविधानको बाटोबाटै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ।
