अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिकता

अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिकता

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ। तर विडम्बना यो छ कि, संविधान बनेको दशक नपुग्दै मुलुकमा फेरि राजनीतिक संकट, संसद विघटन र संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्ने अस्वाभाविक कदमहरू पटक-पटक देखिएका छन्। नेपालको बर्तमान राजनैतिक संकट पार लगाउन राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुभएको अवस्था छ। यो निर्णय कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य  भएको कुरा राजनैतिक दलका अपिलहरुमा देखिन्छन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई बारम्बार अपमान गरिरहेका कुरा सर्वबिदितै छन् जसले गर्दा गर्दा मुलुकको अवस्था असामान्य बन्नुका साथै संबैधानिक सर्वोच्चता कमजोर बनेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको माथी प्रश्न  नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको चयन संसदभित्रबाटै हुन्छ। चाहे बहुमत प्राप्त दलको नेता होस् वा गठबन्धनको समर्थन प्राप्त नेता, संविधानले सरकार गठनको चरणबद्ध बाटो दिए…