काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूको साझा संस्था ‘काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम’ ले विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारले चालेको कदमलाई चुनौती दिँदै उपत्यकामा आफ्नै शैक्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना गरेको ठहर गर्दै फोरमले आगामी वैशाख ११ गतेदेखि भर्ना अभियान र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको हो।
नेपाल सरकारले वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि उपत्यकाका मेयरहरूले त्यसलाई ‘शिक्षा नियमावली र संवैधानिक अधिकारविपरीत’ भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्।
संवैधानिक अधिकारको रक्षा र कानुनी जिकिर
मेयर्स फोरमले आफ्नो निर्णयको आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधान र विद्यमान ऐनहरूको हवाला दिएको छ। फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनद्वारा हस्ताक्क्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेखित कानुनी आधारहरू निम्न छन्:
| कानुनी स्रोत | प्रावधानको विस्तृत विवरण |
|---|---|
| नेपालको संविधान २०७२ | संविधानको अनुसूची-८ ले 'आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा' लाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ। |
| स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ | दफा ११ (ज) मा विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। |
| शिक्षा नियमावली २०५९ | नियम ८४ (१) अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि नै प्रारम्भ हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। |
यी कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै फोरमले संघीय सरकारको निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अनावश्यक अन्योल थपेको दाबी गरेको छ।
सरोकारवालासँगको सामूहिक मोर्चा
यो निर्णय केवल राजनीतिक नभई शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सामूहिक माग भएको फोरमको जिकिर छ। निर्णय लिनुअघि फोरमले निम्न निकायहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरेको थियो:
- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ: स्थानीय तहहरूको साझा र सशक्त धारणा तय गर्न।
- शिक्षक महासंघ र प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (PAN): शैक्षिक क्यालेन्डर र कक्षा व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्ष मिलाउन।
- प्याब्सन (PABSON), एन-प्याब्सन (N-PABSON) र अभिभावक संघ: निजी विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित रक्षाका लागि।
यी सबै निकायहरूबाट प्राप्त सुझाव र विश्लेषणका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता ल्याउन समयमै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इन्धन संकट र वैकल्पिक शिक्षणको तयारी
शैक्षिक कार्यतालिका बाहेक मेयर्स फोरमले मुलुकमा देखिन थालेको इन्धन संकट र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति पनि गम्भीर चासो देखाएको छ। भविष्यमा इन्धन अभावका कारण विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध आउन नदिन दुईवटा रणनीतिक विकल्प अघि सारिएका छन्:
- विद्युतीय सवारी साधनको प्राथमिकता: विद्यालय सञ्चालन र यातायातमा इन्धनको परनिर्भरता घटाउन Electric Vehicles (EV) को प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिन आह्वान गरिएको छ।
- अनलाइन कक्षाको तयारी: यदि इन्धन संकट वा अन्य कारणले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएमा पठनपाठन नरोक्न 'अनलाइन कक्षा' लगायतका वैकल्पिक शिक्षण विधिहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
क्षेत्राधिकारको लडाइँ र अबको बाटो
शिक्षा प्रशासनमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच लामो समयदेखि क्षेत्राधिकारको विवाद चल्दै आएको सन्दर्भमा मेयर्स फोरमको यो पछिल्लो कदमले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
"उपत्यकाका विद्यालयहरूले अब वैशाख ११ गतेदेखि नै भर्ना अभियानलाई तीव्र पार्नुपर्नेछ भने वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थीहरू नियमित कक्षामा उपस्थित हुनुपर्नेछ। फोरमले उपत्यकाका सबै नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई यो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।"
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको आधिकारिक विज्ञप्ति
यससँगै संघीय सरकारले यस कदमलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा प्रशासनको दिशा तय गर्ने देखिन्छ। उपत्यकाका विद्यालयहरू अब फोरमको यो कडा निर्देशन अनुसार नै अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ।
Kathmandu Valley Mayors Forum
मिति: २०८३ वैशाख ९ गते
विषय: शैक्षिक सत्र २०८३ सञ्चालन सम्बन्धमा।नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/२२ को निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान २०८३ वैशाख १५ गतेबाट र पठनपाठन २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु हुने भनी सूचना सम्प्रेषण भएको छ। शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख छ। नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची-८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै रहेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा व्यवस्था भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेकाले हरेक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त सूचनाबाट विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोमा उपत्यका मेयर्स फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची-८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज), सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी उजुरी उपर मिति २०८२ चैत्र २० गते भएको अन्तरिम आदेश तथा उपत्यकाका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था एवं यसै सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुझाव तथा शिक्षक महासंघ, Principals Association Of Nepal (PAN), प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ समेतका सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त गुनासो समेतको विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सबै विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र सञ्चालनको भावना अनुरूप पठनपाठन सुचारु गर्न आवश्यक देखिएको छ।
तसर्थ नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक सत्र अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्ष मिति २०८३ वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न/गराउन काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको मिति २०८३ वैशाख ९ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
इन्धन संकट र वैकल्पिक तयारी:साथै मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा इन्धनको थप संकट बढ्दै गएमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिनका लागि अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौँ।
................................
(चिरीबाबु महर्जन)
अध्यक्ष
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम
स्रोत: काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम, सचिवालय।
