पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन्। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने यस्ता निर्णयहरू कानुनी र व्यावहारिक कसीमा भने निकै कमजोर देखिन्छन्। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) तथा धारा ३१ (शिक्षाको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो शिक्षा र विद्यालय रोज्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकको छनोटको अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु "हास्यास्पद र कच्चा" कदम मात्र हो।
कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा रहरले होइन, सरकारी विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तर र असुरक्षित भविष्यको डरले पठाएका हुन्। यदि सरकारी विद्यालयमा पनि निजीको सरह वा सोभन्दा राम्रो सेवा–सुविधा र भविष्य सुनिश्चित हुने हो भने कसैले पनि महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउने हठ गर्ने छैन। त्यसैले, निषेधको राजनीति गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयलाई कसरी "पहिलो रोजाइ" बनाउने भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।
सरकारी विद्यालय सुधार्नका लागि सबैभन्दा पहिले निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ। अङ्ग्रेजी भाषा, व्याकरण र सूचना प्रविधि (IT) को ज्ञान आजको विश्व बजारमा टिक्नका लागि अनिवार्य भइसकेको छ। सरकारी विद्यालयमा पनि कक्षा ५ भन्दा माथि अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा र विषय विज्ञबाट अङ्ग्रेजी पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यति मात्र होइन, विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार्न "फोर्स मर्जर" गरी बस सेवा वा निःशुल्क छात्रावासको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, जसले छरिएका स्रोतहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर प्रभावकारी परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक र व्यवस्थापनको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक अखडा बनाउनुको सट्टा अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरी पुनर्गठन गरिनुपर्छ। प्रधानाध्यापकको छनौट व्यवस्थापन कौशलको परीक्षा लिएर मात्र गरिनुपर्छ र पढाउन रुचि नभएका वा गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने शिक्षकहरूलाई ससम्मान अन्य प्रशासनिक सेवामा पठाउने कानुनी बाटो खोजिनुपर्छ।
विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्न केही ठोस प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। सरकारी विद्यालयबाट १० कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका प्राविधिक विषयहरू (चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कानुन आदि) मा ५० प्रतिशत कोटा सुरक्षित गर्ने र लोक सेवा वा शिक्षक सेवा जस्ता सरकारी सेवा प्रवेशमा थप अङ्क दिने व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकको मनोबल उच्च बनाउनेछ।
अन्त्यमा, शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने अव्यावहारिक नियमहरूले शैक्षिक वातावरण झन् बिगार्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी जगैदेखि शैक्षिक सुधारका कार्यहरू थाल्नुपर्छ। जब सरकारी विद्यालयमा दक्ष शिक्षक, आधुनिक प्रविधि, संस्कारयुक्त शिक्षा र सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ, तब कुनै पनि निषेधात्मक कानुनबिना नै सरकारी विद्यालयमा आकर्षण स्वतः बढ्नेछ।