नेपाली क्रिकेटले आज जुन उचाइ लिएको छ, त्यो कुनै सरकारी कृपाले होइन, बरु राज्यको उपेक्षा र अभावका बीच खेलाडीहरूको कडा मिहिनेत र समर्थकहरूको निस्वार्थ मायाले सम्भव भएको हो। तर, आज त्यही सफलताको केन्द्र मानिने त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई खाली गराउने ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक उचाइ होइन, संकीर्ण प्रशासनिक अहंकार प्रदर्शन गरेको छ।
के यो मुट्ठीभर मान्छेको रजगज हो?
हो, यो स्पष्ट देखिन्छ। एकातिर सरकार खेलकुदको कुरा गर्छ, अर्कोतिर राज्यकै अर्को अंगले बनेका संरचना भत्काउन उद्यत हुन्छ। फ्लड लाइट जडान भएर भर्खरै रात्रिकालीन खेलको स्वाद चाख्न थालेका नेपाली समर्थकका लागि यो एउटा क्रुर मजाक हो। विश्वविद्यालय ज्ञान बाँड्ने थलो हुनुपर्नेमा, एउटा खेलको भविष्य मार्ने 'बुल्डोजर' बन्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
पसिना र रगतको मूल्य कति?
जुन मैदानमा नेपाली झण्डा फहराउँदा लाखौँ आँखा रसाउँछन्, त्यसलाई खाली गराउनु भनेको राष्ट्रिय भावनाको अपमान हो। यदि यो संरचना भत्काइन्छ वा यसको उपयोगमा अवरोध पुर्याइन्छ भने, त्यो इतिहासमा एउटा कलंकित निर्णयका रूपमा लेखिनेछ।
के संकट टार्न र मैदान जोगाउन निम्न तरिकाले सकिँदन त?
यो परिस्थितिमा टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायले निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- प्रधानमन्त्रीको सिधा हस्तक्षेप: त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति स्वयम् प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। त्यसैले यो क्यान र त्रिविको विवाद मात्र होइन, सिधै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमताको परीक्षा हो। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर यो मैदानलाई 'राष्ट्रिय खेलकुद धरोहर' घोषणा गर्नुपर्छ।
- दीर्घकालीन लिज सम्झौता (९९ वर्ष): विवादको जड भनेकै अस्पष्ट सम्झौता हो। त्रिवि र क्यानबीच कम्तीमा ९९ वर्षको लिज सम्झौता गरी मैदानको स्वामित्व र व्यवस्थापन स्पष्ट गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक प्रयोजनका लागि अन्य ठाउँ खोज्नुपर्छ, खेलकुदको संरचना मिचेर होइन।
- 'स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी' को अवधारणा: यदि त्रिविलाई नै यो जमिन चाहिने हो भने, यसलाई त्रिविकै अन्तर्गत रहने गरी 'राष्ट्रिय खेलकुद संकाय' को रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा मैदान पनि जोगिने र विश्वविद्यालयको शैक्षिक लक्ष्य पनि पूरा हुनेछ।
- सडक र सदनबाट दबाब: क्रिकेट प्रेमीहरू र नागरिक समाजले यसलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। "जनताको पसिनाबाट बनेको रंगशाला, जनताकै हो" भन्ने नाराका साथ प्रशासनिक दादागिरी विरुद्ध शान्तिपूर्ण तर सशक्त दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
- उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग: यो मैदान बनाउँदा लागेको लगानी र यसको ऐतिहासिक महत्वको मूल्याङ्कन गर्न एउटा आयोग गठन गरिनुपर्छ। जसले त्रिविको जग्गा र क्रिकेटको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने प्रतिवेदन पेश गरोस्।
राज्यले बुझ्नुपर्छ कि भवनहरू त पछि पनि बन्न सक्छन्, तर राष्ट्रिय गर्व र जनविश्वास एक पटक ढल्यो भने त्यसलाई फेरि ठड्याउन सकिँदैन। त्रिवि मैदान नेपाली क्रिकेटको मुटु हो—यसको धड्कन रोक्ने अधिकार कसैसँग छैन। यदि सरकारले बेलैमा हस्तक्षेप गरेन भने, भोलि जनताले दिने माफी केवल शब्दमा मात्र हुनेछैन, यसको मूल्य धेरै महँगो हुनेछ।
मैदान जोगाऔँ, नेपाली क्रिकेटको भविष्य बचाऔँ!
