पार्टीको 'राइट टु रिकल' (Right to Recall) अन्तर्गत पहिलो पटक मन्त्रीमाथि कडा कारबाही
काठमाडौँ । २०८२ चैत २६
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पठाएको औपचारिक सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार साहलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री नियुक्त भएको मात्र १४ दिनमा साह पदमुक्त हुनुभएको छ।
सभापति लामिछानेले मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो। यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहतालाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो, जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई चेतावनी (Caution) दिइसक्नुभएको छ।
प.सं.: ०८२/८३ | च.नं.: २९६ | मिति: २०८२/१२/२६
विषय: मन्त्री फिर्ता बोलाउने र सचेत गराउने सिफारिस सम्बन्धमा।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्री माननीय दीपक कुमार साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराएको व्यहोरा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। यसबाट पार्टीको छवि र आदर्शमा आँच आएकाले निजलाई मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गर्दछु। साथै, स्वास्थ्य मन्त्री माननीय निशा मेहतालाई यस विषयमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएकाले सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु।
— रवि लामिछाने, सभापति
कारबाहीका मुख्य आधार र प्रक्रिया
रास्वपाले आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि गरेको यो कारबाही पार्टी विधानको निम्न व्यवस्थामा आधारित रहेको छ:
- विधानको धारा २५ (४) (क): पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादाको रक्षा गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
- विधानको धारा ६९ (Right to Recall): पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि वा मन्त्रीलाई जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्नेछ।
- अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन: चैत २५ गते आयोगले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा यो अन्तिम निर्णय लिइएको हो।
"पार्टीको छवि र सिद्धान्तभन्दा माथि कोही पनि छैन। जनताको विश्वासमाथि घात गर्ने जुनसुकै तहका नेतालाई पनि रास्वपाले 'राइट टु रिकल' प्रयोग गरी कारबाही गर्ने नजिर यसले स्थापित गरेको छ।"
रास्वपा केन्द्रीय अनुशासन आयोग
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार, मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्नुहुनेछ। यो घटनाले वर्तमान सत्ता समीकरण र मन्त्रिपरिषद् भित्रको शुद्धीकरण अभियानमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
स्रोत: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय।
