सुकुम्बासी समस्या कुनै आकस्मिक अवस्था होइन, यो रोजगारी, गरिबी र अवसरको असमानतासँग गाँसिएको दीर्घकालीन यथार्थ हो। आफ्नो जग्गा–जमिन नभएका मानिसहरू दिनभर कमाएको ज्यालाले पेट भर्छन् र साँझ पर्दा ओत खोज्छन्। शहरको किनार, नदीको डिल वा जोखिमपूर्ण ठाउँ उनीहरूको रोजाइ होइन, बाध्यता हो। रोजगारीको खोजीले उनीहरूलाई शहरमा बाँधेको छ, नत्र खुला गाउँ छोडेर असुरक्षित बस्तीमा बस्ने चाहना कसैको हुँदैन।
सरकारले सुकुम्बासीको नाममा हुने अनियमितता र अवसरवादी खेल देखिरहेको छ, केही हदसम्म कदम पनि चालिरहेको छ। तर त्यो प्रयासले वास्तविक पीडितको जीवन छोएको छैन। समस्या पहिचान गर्ने दृष्टि अझै सतही देखिन्छ—जहाँ संरचनागत समाधानभन्दा तत्कालीन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइन्छ। परिणामतः जो साँच्चिकै आश्रयविहीन छन्, तिनै बारम्बार विस्थापित भइरहेका छन्।
न्यूनतम मानवीय आधार—सुरक्षित बास—राज्यले सुनिश्चित गर्न सके, सुकुम्बासीको ठूलो हिस्सा आफैं व्यवस्थापनमा आउन सक्छ। व्यवस्थित आवास, आधारभूत सेवा र रोजगारीसँग जोडिएको नीति बिना डोजर चलाउनु समाधान होइन, संकटको विस्तार हो। आज हटाइएका नागरिक भोलि कहाँ जाने? यही प्रश्नको जवाफ नहुँदा उनीहरू सुकुम्बासीबाट शरणार्थी बन्ने जोखिममा छन्—आफ्नै देशभित्र।
विरोधाभास पनि यहीँ छ—एकातिर सीमान्तकृत समुदायप्रति संवेदनशीलताको कुरा हुन्छ, अर्कोतिर गरिब नागरिकमाथि कठोरता देखिन्छ। विकासको भाषणले पेट भरिँदैन, न त असुरक्षित जीवनलाई सुरक्षित बनाउँछ। विकासको पहिलो सर्त नै जीवन रक्षा र सम्मानजनक बाँच्ने आधार हो।
अन्ततः प्रश्न सरल छ—के हरेक नागरिकको अधिकार समान होइन? यदि हो भने, समाधान पनि त्यही बराबरीको आधारमा खोजिनुपर्छ। राज्य अभिभावक बन्ने हो भने, पहिलो कर्तव्य आफ्ना सबै नागरिकलाई देख्ने, बुझ्ने र जोगाउने हो—केवल हटाउने होइन।
