सरकारको १०० दिनको विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएका यी बुँदाहरू अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र प्रभावकारी देखिन्छन्!
शिक्षा सुधारका मुख्य कार्ययोजनाहरू
शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मानिदै आएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दुई-चरणको योजना अघि सारेको छ:
- ६० दिनभित्र: विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरबाट सबै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाइने।
- ९० दिनभित्र: विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गैर-राजनीतिक 'विद्यार्थी काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' जस्ता संयन्त्रहरूको विकास गरिने।
२. शैक्षिक क्यालेन्डर र नतिजा व्यवस्थापन
विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ; स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरूको नतिजा अब अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले तोकेको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
३. प्रशासनिक सरलीकरण (नागरिकताको अनिवार्यता अन्त्य)
उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन सरकारले एउटा ठूलो अवरोध हटाएको छ: स्नातक तहसम्मको अध्ययन भर्नाका लागि अब नागरिकता नभए पनि हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। यसले विशेषगरी कागजी प्रक्रियामा अल्झिएका योग्य विद्यार्थीहरूलाई राहत दिनेछ।
प्रारम्भिक शिक्षामा बालबालिकालाई दिइने मानसिक दबाब कम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ:
- 📌 कक्षा ५ सम्म: आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हालको जस्तो औपचारिक आन्तरिक परीक्षा प्रणाली बन्द गरिनेछ।
- 📌 विकल्प: परीक्षाको सट्टा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आधुनिक र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइनेछ।
यस कदमले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई 'राजनीतिको अखडा' बाट 'सिकाइको केन्द्र' मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, दशकौँदेखि जकडिएको दलीय संयन्त्र हटाउनु र नयाँ मूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती पनि हो।
स्रोत: सरकारको १०० दिने विशेष कार्यक्रम घोषणा पत्र