शिक्षामा लगानी अभिभावकले गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने बहस नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निकै पुरानो र जटिल छ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भने तापनि व्यवहारमा संस्थागत विद्यालयहरूको उपस्थिति र त्यसमा अभिभावकको बढ्दो निर्भरताले एउटा भिन्नै यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। वास्तवमा, संसारमा कुनै पनि सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुँदैन; त्यसको लागत कसै न कसैले वहन गरिरहेकै हुन्छ। चाहे त्यो सरकारले जनताको करबाट गरोस् वा अभिभावकले आफ्नो निजी कमाइबाट, शिक्षामा हुने लगानीको आफ्नै अर्थशास्त्र छ।
विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, नेपाल सरकारले विद्यालय तहका प्रति विद्यार्थीमाथि वार्षिक औसत २०,००० देखि ३०,००० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यो खर्चमा शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा जस्ता सुविधाहरू समावेश हुन्छन्। नेपाल सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको करिब १० देखि ११ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो। यसको सीधा अर्थ यो हो कि जब एक जना अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गराउँछन्, उनले सरकारले दिने यो निश्चित रकम बराबरको सुविधा त्याग गरेर राज्यको ढुकुटीमा योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन्।
एक जना अभिभावकले आफ्नो सन्तानको शिक्षाको भार आफैं उठाउनु भनेको राज्यको त्यो लगानी अन्य दुई जना शिक्षाबाट वञ्चित वा विपन्न बालबालिकाका लागि सुरक्षित गरिदिनु हो। यस्तो सरल शैक्षिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई नबुझी निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु सकारात्मक संकेत होइन। संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने अभिभावकहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व र अन्य दायित्वहरू पूरा गरिसकेका हुन्छन्। आफ्नो वैध आम्दानीको केही हिस्सा सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्यका लागि खर्च गर्न पाउनु उनीहरूको स्वाभाविक अधिकार हो। करदाता अभिभावकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा रोज्न नपाउने नीति न्यायोचित हुन सक्दैन। शैक्षिक सुदृढीकरणको नाममा संस्थागत विद्यालयमाथि अत्यधिक नियन्त्रण वा प्रहार गर्नु भनेको अन्ततः सरकारकै आर्थिक दायित्व बढाउनु र राज्यमाथि थप बोझ थप्नु मात्र हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियन्त्रण भन्दा पनि नियमनको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवा प्रयोग गरेर त्यसको लागत नतिर्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन।
सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नाममा गर्ने लगानी पनि अन्ततः जनताकै करबाट संकलन हुने हो। त्यसैले, जसले आफ्नो सन्तानको शिक्षाको जिम्मा आफैं लिन सक्छ, उसलाई प्रोत्साहन गर्ने र जसले सक्दैन, उसलाई राज्यले पूर्ण सहयोग गर्ने नीति नै सबैभन्दा दिगो मोडल हो। समयक्रममा यदि सरकारले सबै बालबालिकालाई समान र उच्च गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्यो भने निजी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यो सामान्य अर्थशास्त्रको नियम हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न पनि वस्तु तथा सेवामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। तसर्थ, सरकारी र संस्थागत विद्यालयबीच द्वन्द्व होइन, सहकार्यमार्फत सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु नै बुद्धिमानी कदम हुन्छ। सक्नेले जिम्मेवारी लिने र नसक्नेले सहयोग पाउने नीतिले मात्र नेपालको शैक्षिक भविष्यलाई सन्तुलित र मजबुत बनाउन सक्छ।
