काठमाडौँ । चैत २२
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नियमविपरीत अग्रिम शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै देशैभरका स्थानीय तहहरू मार्फत यस्ता गतिविधि रोक्न र अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको हो।
केही विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गरेको र भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचना एवं गुनासाहरूपप्रति मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलद्वारा हस्ताक्क्षरित पत्रमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउने विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
मन्त्रालयले पत्रमार्फत शिक्षा नियमावली र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्मरण गराउँदै निम्न बुँदाहरू स्पष्ट पारेको छ:
- भर्ना समय: शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु नभई कसैले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न वा गराउन पाउने छैनन्।
- शुल्क निर्धारण: प्रचलित कानुन अनुसार भर्ना भए पश्चात् मात्र स्वीकृत भएको शीर्षकमा र स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ।
- नियमविपरीत कार्य: स्वीकृत भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको र एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न र नियमविपरीत शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले कानुनी प्रावधान विपरीत अग्रिम शुल्क लिएको भए त्यस्तो शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन समेत भनिएको छ।
"सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नियम पालना नगर्ने सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिदिनुहुन अनुरोध छ।"
— मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रबाट
बोधार्थ र समन्वय
मन्त्रालयले यस विषयको जानकारी र आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD), सानोठिमी र देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई बोधार्थ पठाएको छ। यस कदमले अभिभावकहरूलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउने र शैक्षिक क्षेत्रमा हुने विसंगति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
स्रोत: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकार ।