काठमाडौँ । २०८२ चैत २३
संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले 'गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र' लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले एक आधिकारिक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने र त्यसको उचित समाधान गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिएको हो।
संयन्त्रको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र
मन्त्रालयद्वारा सम्पादन गरिने कार्यहरू, प्रदान गरिने सेवाको प्रकृति, सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीका कुनै पनि गुनासो वा सुझाव भएमा त्यसलाई आधिकारिक रूपमा ग्रहण गर्न यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा देखिएका ढिलासुस्ती वा प्रक्रियागत झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।
गुनासो व्यवस्थापनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले उपसचिव श्री विवेक घिमिरेलाई 'गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख' को जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। उहाँको नेतृत्वमा शाखा अधिकृत र नायब सुब्बासहितको एक विशिष्टीकृत कार्यटोली परिचालित गरिएको छ। केन्द्रले प्राप्त गुनासाहरूलाई निम्न बमोजिमका तीन चरणमा सम्बोधन गर्नेछ:
- संकलन र दर्ता: विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने।
- वर्गीकरण: गुनासोको प्रकृति हेरी सम्बन्धित महाशाखा वा विभागमा प्रेषण गर्ने।
- समाधान र सम्बोधन: सम्बन्धित पदाधिकारीबाट वास्तविकता जाँच गरी निश्चित समयभित्र समाधान खोजिने।
सम्पर्कका लागि एकीकृत माध्यमहरू
मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा पहुँच पुर्याउन उपलब्ध गराएका आधिकारिक सम्पर्क विवरणहरू:
• केन्द्र प्रमुख (उपसचिव): ९८५११०२०८६
• सम्पर्क अधिकृतहरू: ९८५१२७७२११, ९८५१२७७२१०
• आधिकारिक इमेल: gunaso@mofaga.gov.np
• डिजिटल पहुँच: ९८५१२७७२११ (भाइबर/ह्वाट्सएप मार्फत प्रत्यक्ष सन्देश)
"व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन" भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै चालिएको यो कदमले मन्त्रालय र आम नागरिकबीचको दुरी कम गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
मन्त्रालयले सबै सेवाग्राहीलाई आफ्ना जायज गुनासो र रचनात्मक सुझावहरू निर्धक्क भएर केन्द्रमा दर्ता गराउन समेत आह्वान गरेको छ। यस व्यवस्थाले सरकारी सेवामा जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल सरकार।