संवैधानिक राज्यमा कुनै पनि निर्णयको वैधता केवल यसको उद्देश्यले होइन, प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्छ। जब प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, परिणाम जति “उपयोगी” देखिए पनि त्यसले संस्थागत सन्तुलनलाई हल्लाइदिन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ, के हामी निर्णयको हतारमा प्रणालीको आधार नै कमजोर बनाउँदैछौं?
संविधानको भावना स्पष्ट छ, शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स कुनै औपचारिकता होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। अदालत, अख्तियार वा मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहनु केवल कानुनी आवश्यकता होइन, राजनीतिक संस्कार पनि हो। तर जब यिनै निकायहरूका निर्णय, प्रतिवेदन वा नियुक्ति प्रक्रियाहरू ढिलाइ, रोकावट वा हस्तक्षेपको घेरामा पर्छन्, तब प्रश्न उठ्छ, प्रणाली काम गरिरहेको छ कि केवल चलिरहेको छ?
अचानक रोकिएका प्रतिवेदन, अड्किएका नियुक्तिहरू र स्थगित गरिएका अधिवेशनहरू केवल प्रशासनिक घटनाहरू होइनन्। यिनीहरूले शासन प्रणालीभित्रको विश्वासको तहलाई प्रभावित गर्छन्। एउटै निर्णय हिजो प्रक्रिया अनुसार सम्भव नदेखिने, तर भोलिपल्टै “फुत्त” अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदा नीति होइन, नियतको बहस सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रमा यस्ता दृश्यहरू सामान्य होइनन्, संकेत हुन्।
अध्यादेश जस्ता संवैधानिक उपकरणहरू संकट समाधानका लागि हुन्, नियमित शासन चलाउने वैकल्पिक बाटो होइनन्। तर जब ती उपकरणहरू छलफल, विमर्श र संस्थागत प्रक्रियालाई बाइपास गरेर प्रयोग हुन थाल्छन्, तब संसदको अर्थ कमजोर हुन्छ। आफ्नै प्रतिनिधिमाथि अविश्वास जस्तो देखिने हतारोले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै शंका बढाउँछ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू झन् आक्रामक बन्दै जाँदा बहस तथ्यबाट टाढा जान थाल्छ। आलोचना र गालीबीचको रेखा धमिलो हुँदा वास्तविक मुद्दा हराउँछ। जसले निर्णय गर्छ, उसले पनि बोलीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, र जसले आलोचना गर्छ, उसले पनि तथ्यमा टेकेर गर्नुपर्छ। अन्यथा, लोकतन्त्र संवाद होइन, शोरमा रूपान्तरण हुन्छ।
अन्ततः प्रश्न व्यक्तिहरूभन्दा ठूलो छ। कुनै पद, संस्था वा व्यक्ति होइन, प्रणाली कति मजबुत छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य हतारमा होइन, धैर्यमा छ। किनभने भत्काउन सजिलो हुन्छ, तर बनाउन समय लाग्छ। र त्यो समय नै संस्थागत विश्वासको मूल्य हो।