नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनका प्रक्रियालाई धारा ७६ अन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार, प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य हुनु अनिवार्य छ। यस कारण, संसद बाहिर रहेका व्यक्तिहरू—जस्तै बालेन शाह वा सुशीला कार्की—प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्।
१. प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था
धारा ७७(१)(a) अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् स्वतः विघटन हुन्छ र राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यदि संसद नै विघटन भएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा यस्तो नियुक्तिको आधार नै हराउँछ।
२. संवैधानिक शून्यता (Constitutional Vacuum)
प्रधानमन्त्री नभएको, मन्त्रिपरिषद् समाप्त भएको र संसद नै नभएको परिस्थितिमा संविधानले प्रत्यक्ष समाधान दिएको छैन। तथापि, राज्य अस्तित्वविहीन हुँदैन। यसरी देखिएको शून्यतालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावित संवैधानिक बाटोहरू यस प्रकार छन्:
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निरन्तरता → राज्य प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति कायम रहन्छन्।
आपतकाल (धारा २७३) → असामान्य संकटलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्वाचनमार्फत जनादेश → अन्ततः नयाँ संसद र नयाँ प्रधानमन्त्री जननिर्वाचनबाटै आउने व्यवस्था रहन्छ।
३. प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक सीमा
धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संसद सदस्य हुनु अपरिहार्य छ। यसैले:
राष्ट्रपति संसदबाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीश वा सेना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छैन।
४. ऐतिहासिक अनुभव
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संवैधानिक अनिश्चितता र असामान्य समाधानहरू देखिएका छन्:
२०६३–२०७० : संसद र सरकार संकटमा हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइएको थियो।
२०७७ : प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन दुई पटक गरिएको तर सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको।
सभामुखको भूमिका : कतिपय अवस्थामा संविधानको अक्षरभन्दा बढी राजनीतिक व्याख्या अनुसार निर्णय भएको।
५. निष्कर्ष
संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि संसद सदस्य हुनु अनिवार्य भनेको छ। यदि संसद नै नभएको चरम अवस्थाको सिर्जना भयो भने, नेपाल संवैधानिक संकट (constitutional crisis) मा पुग्छ। यस्ता परिस्थितिमा राष्ट्रपति मात्र राज्य प्रमुखका रूपमा कायम रहन्छन्, आपतकालीन प्रावधान प्रयोग गर्न सकिन्छ, र अन्ततः जननिर्वाचनमार्फत नयाँ संसद र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।
