प्रतिनिधिसभामा दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउँदैमा संविधान र संघीयता बदल्न किन सहज छैन? राष्ट्रिय सभाको संरचना, प्रदेशको सहमति र संवैधानिक जटिलता....
गणितीय बहुमत र संवैधानिक जटिलताको कडी
के रास्वपा वा नयाँ दलले चुनाव जितेरै संविधान फेर्न सक्छन्?
दुई-तिहाइ बहुमत, राष्ट्रिय सभाको भूमिका र संघीयता संशोधनका संवैधानिक चुनौती नेपालको संसदीय राजनीतिमा अहिले 'परिवर्तन' र 'नयाँ शक्ति' को चर्चा चुलिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा 'दुई-तिहाइ' बहुमत ल्याएर राज्य व्यवस्था र संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्ने सपना जनतामाझ बाँडिसकेका छन्। फलस्वरूप त्यही किसिमको जनमत पनि प्रप्त गरेका छन। तर, के प्रतिनिधिसभाको गणितीय विजय मात्रै नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय संरचना बदल्न पर्याप्त छ? संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक यथार्थको कसीमा हेर्दा यो बाटो सोचेजस्तो सहज भने देखिँदैन। १. सदनको दोहोरो तगारो नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संसदीय स्वरूप 'द्विसदनात्मक' छ। प्रतिनिधिसभामा कसैको प्रचण्ड बहुमत हुँदैमा संविधान संशोधनको यात्रा पूरा हुँदैन। धारा २७४ ले स्पष्ट भन्छ; संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमत अनिवार्य छ। राष्ट्रिय सभा एउटा 'स्थायी सदन' हो, जसका सदस्यहरूको निर्वाचन प्…
