सन्तुलित शिक्षा नीति: जिम्मेवारी र सहयोगको समन्वय
शिक्षामा लगानी अभिभावकले गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने बहस नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निकै पुरानो र जटिल छ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भने तापनि व्यवहारमा संस्थागत विद्यालयहरूको उपस्थिति र त्यसमा अभिभावकको बढ्दो निर्भरताले एउटा भिन्नै यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। वास्तवमा, संसारमा कुनै पनि सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुँदैन; त्यसको लागत कसै न कसैले वहन गरिरहेकै हुन्छ। चाहे त्यो सरकारले जनताको करबाट गरोस् वा अभिभावकले आफ्नो निजी कमाइबाट, शिक्षामा हुने लगानीको आफ्नै अर्थशास्त्र छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, नेपाल सरकारले विद्यालय तहका प्रति विद्यार्थीमाथि वार्षिक औसत २०,००० देखि ३०,००० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यो खर्चमा शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा जस्ता सुविधाहरू समावेश हुन्छन्। नेपाल सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको करिब १० देखि ११ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो। यसको सीधा अर्थ यो हो कि जब एक जना अभिभावकले आफ्ना…
