नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका मुख्य विषयहरू
आगामी ५ वर्षका लागि देशको रूपान्तरणकारी खाका
नेपाल सरकारले देशको समग्र विकास र सुशासनका लागि एक ऐतिहासिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मार्गचित्रले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक शुद्धीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी ५ वर्षका लागि ठोस लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ।
१. आर्थिक विकास र लक्ष्यहरू
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले निम्न महत्वाकांक्षी सूचकहरू तय गरेको छ:
| शीर्षक | निर्धारित लक्ष्य |
|---|---|
| आर्थिक वृद्धिदर | औसत ७ प्रतिशत (५ वर्षभित्र) |
| प्रतिव्यक्ति आय | ३,००० अमेरिकी डलर |
| कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) | १०० अर्ब डलर नजिक पुऱ्याउने |
| कर प्रणाली | १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति |
| गरिबी निवारण | बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने |
२. रोजगारी र जनशक्ति विकास
दक्ष जनशक्ति निर्माण र स्वदेशमै रोजगारीका लागि निम्न नीतिहरू अघि सारिएका छन्:
- १५ लाख रोजगारी: ५ वर्षको अवधिमा निजी र सरकारी क्षेत्रमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- Earn While You Learn: विद्यार्थीहरूका लागि 'पढ्दै कमाउँदै' मोडेल पूर्ण रूपमा लागू गर्ने।
- STEM र सीप: राष्ट्रिय सीप विकास अभियान र प्राविधिक (STEM) शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने।
- डिजिटल इकोनोमी: रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल रोजगारी बढाउने।
३. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सम्पत्ति छानबिन: वि. सं. २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति उच्चस्तरीय समिति मार्फत छानबिन गरिने।
- 🔹 प्रशासनिक शुद्धीकरण: निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने।
- 🔹 योग्यता प्रणाली: नियुक्ति र बढुवामा पूर्ण रूपमा 'Meritocracy' (योग्यताको आधार) लागू हुने।
- 🔹 डिजिटल डेलिभरी: सार्वजनिक सेवामा 'टाइम कार्ड' र कागजविहीन डिजिटल प्रणालीको अनिवार्य कार्यान्वयन।
४. ऊर्जा र पूर्वाधार विकास
आगामी दशकलाई ऊर्जा र कनेक्टिभिटीको दशक बनाउन सरकारको प्रतिबद्धता यसप्रकार छ:
- ३०,००० मेगावाट: आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य।
- जलाशययुक्त आयोजना: बूढीगण्डकी र दूधकोशीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माण सुरु गर्ने।
- सडक स्तरोन्नति: महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (४ देखि ६ लेन) मा स्तरोन्नति गर्ने।
- उत्तर-दक्षिण कोरिडोर: चीन र भारत जोड्ने रणनीतिक मार्गहरूको तीव्र निर्माण।
५. कृषि र पर्यटन
किसान कल्याण: किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने।
आरोग्य वर्ष २०२७: सन् २०२७ लाई 'राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष' का रूपमा मनाउँदै आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने।
प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्ने र पर्यटकको औसत खर्चलाई अहिलेको तुलनामा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
६. स्वास्थ्य र शिक्षा
आधारभूत सेवामा पहुँच बढाउन २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय निर्माण गरिनेछ र जलन पीडित एवं विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गरिनेछ।
७. परराष्ट्र र डायस्पोरा
“नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम” — सरकारको परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र हुनेछ। सन्तुलित र गतिशील कूटनीति मार्फत राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिनेछ।
गैरआवासीय नेपाली (NRNA) हरूको लगानी भित्र्याउन वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरी पूर्वाधारमा परिचालन गरिनेछ।
८. सामाजिक न्याय र वातावरण
ऐतिहासिक क्षमायाचना: राज्यका तर्फबाट विगतमा भएका विभेद र अन्यायप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्दै ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गरिनेछ।
सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समान कामको लागि समान ज्याला कार्यान्वयन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति लिन पहल गरिनेछ।
स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार।