काठमाडौँका नदी किनारहरूले वर्षौँदेखि दुईवटा कुरा मात्र देखे— बर्खामा उर्लिएको धमिलो बाढी र चुनावमा उर्लिएको आश्वासनको खेती। हरेक वर्ष बाढी आउँदा ज्यान जोगाउन लुगाफाटो छोडेर भागिरहेका ती सुकुम्बासी बस्तीका आँखाहरूले राज्यलाई सधैँ एउटा प्रश्न सोधिरहन्थे— "के हाम्रो अधिकार केवल असुरक्षित थातथलो र भोटको बाकससम्म मात्र सीमित हो?"
हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकको भित्तामा कोरेका केही हरफहरू केवल एउटा 'स्टाटस' मात्र थिएनन्, ती त दशकौँदेखि अन्योलमा रहेका हजारौँ परिवारका लागि एउटा भरोसाको पुल थिए। शक्तिको घमण्ड र डोजरको गर्जनभन्दा संवादको शालीनता कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा आज थपथलीको शान्त दृश्यले प्रमाणित गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले ठिकै भन्नुभयो— "हामी कुन दिन ठुलो दुर्घटना आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र?"
कतिन्जेल आफ्नै नागरिकलाई बर्खाको भेलसँग जिस्कन छोडिदिने? कतिन्जेल ढल र दुर्गन्धको बीचमा उनीहरूको भविष्य निसासिन दिने? अधिकार भनेको त सुरक्षित छानो मुनि ढुक्कले निदाउन पाउनु पो हो। जब राज्यले 'अतिक्रमणकारी' र 'वास्तविक सुकुम्बासी' बीचको मसिनो रेखा छुट्याउने साहस गर्छ, तब मात्र न्यायको ढोका खुल्छ।
आज थपथली खाली हुँदा केवल एउटा बस्ती सरेको छैन, एउटा पुरानो र असफल राजनीति पनि सरेको छ। झापाका गल्लीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रसम्म कोरिएका ती बुँदाहरू आज सिंहदरबारको दराजबाट निस्किएर कार्यन्वयनको मैदानमा उत्रिएका छन्। "गर्नै पर्ने १०० काम" को बुँदा नम्बर ९१ र ९२ केवल सरकारी दस्तावेज मात्र रहेनन्, ती त जनतासँग गरिएको एउटा पवित्र धर्मभक्कारी सावित भएका छन्।
अब बाग्मती फेरि हाँस्नेछिन्। अब ढलको अवरोध हट्नेछ र काठमाडौँले स्वच्छ श्वास फेर्नेछ। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा, अब सुकुम्बासीका छोराछोरीले मध्यरातमा बाढीको डरले ब्युँझनु पर्ने छैन। उनीहरूले अब एउटा यस्तो ओत पाउनेछन्, जहाँ उनीहरूको नागरिकताको सम्मान हुनेछ।
धन्यवाद बालेन सरकार! आज डोजरले होइन, तपाईँको 'दृढ इच्छाशक्ति' र 'स्पष्ट संवाद' ले एउटा इतिहास रच्यो। वास्तविक पीडितले जग्गा पाउने र सरकारी जग्गा सुरक्षित हुने यो अभियानले देशैभरि एउटा सन्देश दिएको छ— नियत सफा भए समाधान सम्भव छ।
ढुक्क हुनुहोस्, परिवर्तनको यो पदचाप अब रोकिने छैन।
