निषेध होइन, गुणस्तर सुधारेर सरकारी विद्यालयमा आकर्षण बढाऔँ

पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन्। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने यस्ता निर्णयहरू कानुनी र व्यावहारिक कसीमा भने निकै कमजोर देखिन्छन्। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) तथा धारा ३१ (शिक्षाको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो शिक्षा र विद्यालय रोज्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकको छनोटको अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु "हास्यास्पद र कच्चा" कदम मात्र हो। कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा रहरले होइन, सरकारी विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तर र असुरक्षित भविष्यको डरले पठाएका हुन्। यदि सरकारी विद्यालयमा पनि निजीको सरह वा सोभन्दा राम्रो सेवा–सुविधा र भविष्य सुनिश्चित हुने हो भने कसैले पनि महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउने हठ गर्ने छैन। त्यसैले, निषेधको राजनीति गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयलाई कसरी "पहिलो रोजाइ" बनाउने भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। सरकारी विद्यालय…