स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, १५ दिनभित्रै 'डिजिटल पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याइने

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा १५ दिनभित्र 'फ्री हेल्थ पोर्टल' र डिजिटल औषधि प्रणाली लागू गर्न प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन।

काठमाडौँ, २२ चैत २०८२

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा शासकीय सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची' कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो समिति बनाइएको हो। मन्त्रालयले समितिलाई १५ दिनभित्र तोकिएको कार्यदेश (Terms of Reference) बमोजिमका कार्यहरू पुरा गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको संरचना

मन्त्रालयद्वारा गठित समितिमा निम्न पदाधिकारीहरू रहनुभएको छ:
  • संयोजक: प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ (अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव)
  • सदस्यहरू: डा. सरोज शर्मा, डा. भिम प्रसाद सापकोटा, श्री मित्र प्रसाद घिमिरे, श्री उषा तण्डुकार
  • सदस्य सचिव: श्री सुरज प्रकाश अर्याल

प्रमुख कार्यदेश र समयसीमा

समितिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निम्न जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ:

सुधारको क्षेत्र मुख्य कार्य समयसीमा
डिजिटल हेल्थ पोर्टल नागरिकका लागि 'Free Health Portal' निर्माण र कार्यान्वयन १५ दिनभित्र
बिरामी अभिलेख (EMR) एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली र रेफर प्रोटोकल विकास ३ महिनाभित्र
हाजिरी अनुगमन स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थितिको लागि GIOMS प्रणाली लागू तत्काल
फार्मेसी व्यवस्थापन औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली स्थापना १५ दिनभित्र
रेफर प्रोटोकलको व्यवस्था: एकीकृत बिरामी अभिलेख प्रणाली (EMR) ले बिरामीको उपचार इतिहास र क्लिनिकल फलो-अपलाई डिजिटल बनाउनेछ। यसले विशेषगरी सरकारीबाट निजी अस्पतालमा अनावश्यक रूपमा बिरामी रेफर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको यो कदमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम हुने, सरकारी अस्पतालहरूको कार्यक्षमता बढ्ने र बिरामीले पाउने सास्तीमा उल्लेख्य कमी आउने विश्वास लिइएको छ। मन्त्रालयकी मे.सु. डा. सुनीता लम्सालद्वारा प्रमाणित यस निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।

स्रोत: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल सरकार।

Post a Comment

Thank you for the feedback.