काठमाडौँ । ३० चैत
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरे नगरेको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो।
छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था
मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणमा जिम्मेवार बनाउन निम्न ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराएको छ:
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५: निजी लगानी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने।
- शिक्षा नियमावली, २०५९: संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशत (१०%) मा नघटाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने।
छात्रवृत्तिका लागि प्राथमिकताप्राप्त समूहहरू
नियमावली अनुसार विद्यालयहरूले निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:
- जेहेन्दार तथा गरीब विद्यार्थीहरू
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू
- महिला र दलित विद्यार्थीहरू
- जनजाति समुदायका विद्यार्थीहरू
पारदर्शिता र प्रविधिमा आवद्धता सम्बन्धी निर्देशन
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई निम्न कार्य तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ:
- IEMIS मा अध्यावधिक: छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली IEMIS (IEMIS) प्रणालीमा तत्काल प्रविष्ट गर्नुपर्ने।
- सार्वजनिक सूचना: छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पाटी वा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहको अनुगमन: विवरण अध्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने र नियम पालना नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।
"छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्ने तथा विवरण अध्यावधिक गरे नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउन पत्राचार गरिएको छ।"
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
स्रोत: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकार।
