संविधान, प्रक्रिया र शक्तिको प्रश्न: हतारले लोकतन्त्र बलियो बन्दैन

संवैधानिक राज्यमा कुनै पनि निर्णयको वैधता केवल यसको उद्देश्यले होइन, प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्छ। जब प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, परिणाम जति “उपयोगी” देखिए पनि त्यसले संस्थागत सन्तुलनलाई हल्लाइदिन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ, के हामी निर्णयको हतारमा प्रणालीको आधार नै कमजोर बनाउँदैछौं? संविधानको भावना स्पष्ट छ, शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स कुनै औपचारिकता होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। अदालत, अख्तियार वा मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहनु केवल कानुनी आवश्यकता होइन, राजनीतिक संस्कार पनि हो। तर जब यिनै निकायहरूका निर्णय, प्रतिवेदन वा नियुक्ति प्रक्रियाहरू ढिलाइ, रोकावट वा हस्तक्षेपको घेरामा पर्छन्, तब प्रश्न उठ्छ, प्रणाली काम गरिरहेको छ कि केवल चलिरहेको छ? अचानक रोकिएका प्रतिवेदन, अड्किएका नियुक्तिहरू र स्थगित गरिएका अधिवेशनहरू केवल प्रशासनिक घटनाहरू होइनन्। यिनीहरूले शासन प्रणालीभित्रको विश्वासको तहलाई प्रभावित गर्छन्। एउटै निर्णय हिजो प्रक्रिया अनुसार सम्भव नदेखिने, तर भोलिपल्टै “फुत्त” अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदा नीति होइन, नियतको ब…