समकालीन नेपाली राजनीति र समाजमा देखिएको यो अन्योल र आक्रोश केवल एउटा सरकार वा व्यक्तिप्रतिको क्षणिक असन्तुष्टि मात्र नभई सम्पूर्ण व्यवस्था र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेको गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको संस्थागत असफलता, भ्रष्टाचार र सत्ताकेन्द्रित चरित्रका कारण नागरिकहरूले विकल्पको खोजी गरे तापनि नयाँ शक्ति वा नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्वता, वैचारिक अस्पष्टता र कानुनी शासनप्रतिको उदासीनताले झनै गहिरो निराशा सिर्जना गरेको छ।
वैश्विक आर्थिक सङ्कट र भू-राजनीतिक तनावका कारण बढेको मूल्यवृद्धिले निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन कष्टकर बनाएको यथार्थलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। बजार नियन्त्रण, मूल्यवृद्धिमा रोक र लक्षित राहतका कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनुको सट्टा राजनीतिक नेतृत्व जब सस्तो लोकप्रियतावाद (पपुलिजम्) र ध्यान मोड्ने गतिविधिमा अल्झिन्छ, तब समाजमा असन्तोष र मानसिक तनाव तीव्र रूपमा फैलिन्छ। यसले अन्ततः राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास नै धरापमा पार्दछ।
'दायाँ वा बायाँ केही होइनौँ' भन्ने नाममा विचारविहीन राजनीतिको वकालत गर्नु र जनआक्रोशलाई भजाएर राज्य वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउने कार्यलाई विकास वा निकास मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको संविधानवाद र विधिको शासन हो। सडकको भीड वा सामाजिक सञ्जालको भाइरल प्रवृत्तिले कानुनको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य होइन, अराजकतालाई मात्र प्रोत्साहन गर्छ। राज्यका अङ्गहरूलाई उत्तरदायी र बलियो बनाउनुको साटो व्यक्तिवादी सनक र शक्ति प्रदर्शनलाई सहर्ष स्वीकार्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रजातन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन्छ।
दुई-तिहाइ वा स्पष्ट बहुमतको सरकार हुँदा समेत विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउनुले राजनीतिक इच्छाशक्तिको गम्भीर अभावलाई देखाउँछ। आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरू आफ्ना पुराना दलीय आस्था छाड्न नसकेर तर सुधारको आसमा 'भोट फेर्ने' बाध्यतामा पुग्नुले नेपाली राजनीतिमा वैचारिक र नीतिको खडेरी कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। तसर्थ, आक्रोशलाई अराजकतामा रूपान्तरण हुन नदिई आलोचनात्मक चेतसहित संस्थागत सुधार, वैचारिक स्पष्टता र पारदर्शी सुशासनका लागि राज्यलाई निरन्तर प्रश्न सोध्नु र बाध्य पार्नु नै वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता हो।