काठमाडौँ
सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बढ्दो इन्धन खपतलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न साहसिक र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले इन्धन बचतका लागि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने करमा भारी छुट दिने निर्णय गरेको हो।
१. इन्धन खपत घटाउन नयाँ रणनीति
बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप र इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै इन्धन खपत थप घटाउन निम्न रणनीतिहरू लिइएको छ:
- सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनाबारे छलफल।
- विद्युतीय सवारी (EV) को प्रयोगलाई उच्च प्रोत्साहन।
- इथानोलको मिश्रण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति।
२. विकास आयोजना र ऋण सहयोग
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदा विकासका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ:
| आयोजना / क्षेत्र | निर्णयको विवरण |
|---|---|
| लुम्बिनी विकास | विश्व बैंकको ८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने। |
| पूर्वाधार निर्माण | नागढुंगा सुरुङमार्ग र पासाङल्हामु राजमार्गका लागि निजी जग्गा प्रयोग अनुमति। |
| द्रुतमार्ग (Fast Track) | ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग र १८,८९८ रुख कटान गर्न स्वीकृत। |
३. महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र प्रशासनिक हेरफेर
प्रशासनिक र रणनीतिक पदहरूमा सरकारले नयाँ नियुक्ति र कार्यालय व्यवस्थापनको निर्णय गरेको छ:
- राष्ट्रिय योजना आयोग: उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट नियुक्त।
- नेपाल राष्ट्र बैंक: डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डित नियुक्त।
- कार्यालय स्थानान्तरण: जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई पुल्चोकबाट गोदावरी सारिने र सोही भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थापना गरिने।
- सहकारी व्यवस्थापन: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत।
यी निर्णयहरूले मुलुकको प्रशासनिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी इन्धनमा दिइएको कर छुट र नयाँ नियुक्तिहरूले सरकारी कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
स्रोत: नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय।